भौतिक संरचना निर्माण गर्न २८ करोड

नरहरि पौड्याल
कास्की । प्रदेश नम्बर ४ को राजधानी निश्चितझैं भएको पोखरामा प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार र अन्य व्यवस्थापनका लागि झण्डै २८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका लागि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखलगायतको कार्यालय पोखरामा रहनेछन् । त्यसको लागि कुनै नयाँ संरचना बनाइएको छैन । पोखरामा स्थापना भएर विभिन्न कार्यालयहरू सञ्चालन हुँदै आएका कार्यालयलाई नै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक निकाय र आवासको रूपमा प्रयोगमा ल्याइने भएको छ ।

निर्माण भइसकेका र बन्दै गरेका भवन, क्षेत्रीय कार्यालय र आवासगृहको रूपमा तत्कालका लागि प्रयोग गरिने भएको छ । संरचना मर्मत तथा सम्भारको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि रू. २८ करोड खर्च इस्टिमेट गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए ।

उनले तत्कालको व्यवस्थापनका लागि मात्रै सो रकम आवश्यक भएको बताउँदै दीर्घकालीन रूपमा प्रदेश सरकारले नै उचित व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए । ‘हामीले अहिले अन्तरिम व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो, त्यो रकम अन्तरिम व्यवस्थापनअन्तर्गत भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भारमा लगाउनका लागि हो,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहनेछ भने निवासका लागि राष्ट्र बैङ्क चोकस्थित क्षेत्रीय सिँचाइ कार्यालयको क्वाटरमा राखिने सहमति भएको अधिकारीले बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालय र अन्य प्रादेशिक संरचना पनि सोही स्थानमा रहने सहमति जुटेको छ । त्यस्तै सभामुख, उप–सभामुख, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मुख्यसचिव, सचिव र विभिन्न मन्त्रालयका लागि भवनको व्यवस्थापनमा समेत सहमति जुटिसकेको छ ।

यस्तै, क्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा गठित एक कार्यदलले तयार पारेको पोखराका भौतिक संरचनाको विवरणका आधारमा प्रादेशिक संरचनाका लागि स्थान तोकिएको छ । कार्यदलले तारागाउँ रिसोर्टमा उप–सभामुखको निवास, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयमा प्रदेशको मुख्य सचिवको निवास प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी समितिले पोखराको नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा प्रदेशसभा राख्ने सहमति जुटाएको छ । प्रदेशसभाअन्तर्गत १२ ओटा मन्त्रालयहरू रहनेछन् ।