संघिय संरचना अनुसारको नयाँ स्वास्थ्य नीति बन्दै समय अनुकुल बनाउन स्वास्थ्कर्मीको माग

कमल रानाभाट,
काठमाण्डौं । मुलुक संघिय संरचनामा अघि बढेको अवस्थामा आगामी दिनमा संघिय संरचाना अनुकुलको स्वास्थ्य प्रणालीको व्यबस्थपन गर्न गृहकार्य सुरु भएकोछ।
सङ्घीयतामा स्वास्थ्य प्रणालीको उचित व्यबस्थपन गर्न बनेको नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा कार्यदलले विभिन्न बर्गका स्वाथ्यकर्मी र सरोकारवाला सुझाव तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम् गरेको छ। यसै क्रममा सरोकारवालाहरुले नर्सिङ एशोसियसन अफ नेपालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमा तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्रि गिररिाजमणि पोखेरलको समयमा बनेको समितिको मस्यौदा र स्वाथ्य मन्त्रि दिपक बोहोराको कार्यकालमा बनेको स्वास्थ्य मस्यौदाका वारेमा छलफल गरी केही विषयहरु थप गरिएको छ ।
कार्यकर्ममा अथितिको रुपमा बोल्दै प्रदेश नम्वर ३ का संविधान सभा सदस्य डाक्टर रामकुमार अधिकारीले नेपाललाई बिकसित राष्ट्रको तुलनामा पु¥याउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने परनिर्भरता हटाउन राज्यले स्वाथ्य नीतिमा परिमार्जनगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरुप कुल बजेटको दश प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने उनले सुझाव दिए।
नेपका एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एबं पुर्ब स्वास्थ्य मन्त्रि बंशिधर मिश्रले नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा आधाभुत स्वाथ्य सेवाको परिभाषालाई स्पस्ट पारिनु पर्ने बताए। उनले निजि अस्पताल तथा सहकारी अस्पताललाई समेत स्वास्थ्य बिमाको दयारामा ल्याउनु पर्ने आवस्यकता ओल्याए।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी स्वास्थ्य इन्चार्ज अन्जना बिशंखेले जलबायु परिवर्तनको नकारात्मक असरसंग जुध्न आवस्यक योजना नयाँ स्वाथ्य नीतिमा समेटिनु पर्ने तथा चिकित्सा मात्र नभै अन्य वैकल्पिक स्वाथ्यका पद्दतिको विकाश गर्नुपर्ने बताइन्।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्तरका एकदर्जन भन्दा बढी पेशागत संगठनका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए। उनिहरुले सरकारलाई नयाँ स्वस्थय नीतिमा केही नीतिगत कुराहरु थपर्न सुझाएका छन।

नर्सिङ र मिडवाईफ्री शिक्षालाई नयाँ स्वस्थ्य नीतिमा समाबेश गरिनुपर्ने तथा नर्सिङ पेशालाई चिकित्सा शाखाको परिधिमा नभै अलग शाखामा समेटिनु पर्ने । साथै स्कुल नर्सको अनिबार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
मक रोग तथा नसर्ने रोगलाई उचित ब्यबस्थापन गर्न अर्धस्वायत्त निकायका सरकारी संरचनाको स्थापना गर्नुपर्ने ।
प्रत्येक सात प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्थापना गरिनुपर्ने ।
प्राथमीक स्वास्थ्य केन्द्रको एउटा शाखाको रुपमा पेशागत वृद्धि विकाशलाई समेटिनु पर्ने ।
नेपालको आँखा स्वास्थ्य सेवासरकारको प्राथमिकतामा नपरेको तथा केवल गैर सरकारी संस्थाबाट मात्र नियमन हुने हुदा राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली भित्र समेटिनु पर्ने ।
फिजियोथेरापी चिकित्सा पद्दतिको पेशागत वृद्धि विकाशलाई नयाँ स्वास्थ्य नीतिमा समेट्दै लोकसेवाले अनिबार्य दरबन्दी कायम गर्ने ब्यबस्थाको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।
नेपालको संबिधानसभाको राज्यको नीतिमा उच्च शिक्षालाई क्रमसः निशुल्क गर्ने भनेकोमा नयाँ नीतिमा चिकित्सा लगाएत स्वास्थ्यका अन्य समानान्तर शैक्षिक कार्यक्रमहरु (नर्सिङ, जनस्वास्थ्य, प्रयोगशाला फार्मेसी आदि) क्रमश निशुल्क बनाउनु पर्ने ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय मेडिकल विश्व विद्यालय स्थापना हुनुपर्ने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरुप बिरामी र अस्पताल बेडको अनुपातमा वृद्धि गर्नुपर्ने ।
विपद व्यबस्थापन लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
वंशानुगत रोगहरुको व्यवस्थापनको लागि छुट्टै रणनीति बनाएर समेटिनु पर्ने ।
स्वास्थ्यका सम्पूर्ण क्षेत्रका सबै निकाय हरुमा समान तहका लागि समान तलब सुबिधाको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
स्वास्थय सेवा प्रविधिको विकाशको लागि नयाँ नीतिमा अनिवार्य समेटिनु पर्ने ।
स्वस्थ मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्रालयको अन्तरसम्बन्धलाई समवन्य गर्दै स्वास्थ्यको उत्पादन र खपत लाई सन्तुलन बनाउनु पर्ने ।

कार्यक्रमा नयाँ स्वास्थ्य नीति मस्यौदाका पुर्ब सदस्य डा. सुजन बाबु मरहठ्ठाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।