बिकास र समृद्धीको खाका कोर्दै प्रदेश सरकार

पोखरा । प्रदेश–४ मा मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनसँगै विस्तार गरिएको चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कानुन, कार्यविधि र योजना तयार पार्न पाँच वटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकारलाई गति दिन कानुन मस्यौदा समिति, पूर्वाधार विकास समिति, पूर्वाधार विकास तथा योजना विकास बैंक समिति, प्रादेशिक विकास एवं सुशासन प्रवद्र्धन समिति र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको आचारसंहिता निर्माण समिति गठन गरेको हो ।

दोस्रो क्याबिनेट बैठकले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारभित्र रही प्रादेशिक कानुन बनाउन चार सदस्यीय कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ ।समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान रहेका छन् । चुमान संयोजकत्वको उक्त समितिमा सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामशरण बस्नेत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव रहेका छन् ।

समितिले प्रदेशलाई चाहिने कानुन, आर्थिक ऐन, पेस्की खर्च ऐनलगायत कानुनको प्रारुप तयार पार्नेछ । फागुन मसान्तसम्म यो समितिले मस्यौदाको खाका तयार पारेर अन्तिम रूप दिनेछ । संविधानको अनुसूची ६ तथा संविधानका विभिन्न धारामा प्रदेश सरकारको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा उल्लिखित अधिकार बमोजिम तत्काल आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नका लागि मस्यौदा समिति गठन गरिएको हो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा प्रादेशिक विकास एवं सुशासन प्रवद्र्धन समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा बनेको यो समितिले पाँच वर्षे विकासको आवधिक योजना तयार पार्नेछ । यस समितिले पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्न सकिने योजना र खाका तयार पार्नेछ । प्रदेश बजेटको स्रोतको अनुगमन, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन, समन्वय र सहजीकरणसहित स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजना, प्रदेशस्तरको गौरवका आयोजनाको पहिचान तथा योजनाको खाका तयार पार्नेछ । समितिको सदस्यमा सातै मन्त्रालयका सचिव र सदस्यसचिव प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मणप्रसाद अर्याल छन् ।प्रदेशमा मन्त्रालयको व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाको स्थायी व्यवस्थापनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ ।

यस समितिमा सातै मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रूपमा रहेका छन् । समितिले प्रादेशिक संरचना कहाँ बनाउने, कस्तो बनाउने, पदाधिकारीको निवासको आधार र प्रारूप तयार पार्नेछ । एक महिनाभित्र समितिले खाका निकाल्नेछ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको आचारसंहिता बनाउन समिति गठन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसरण बस्नेतको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले गर्ने कार्य र गर्न नहुने कार्यहरूलाई लिपिबद्धगरी समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । यसलाई मन्त्रीहरूको कोर्ड अफ इथिक्सका रूपमा प्रयोगमा ल्याइनेछ ।

प्रदेशको विकास कार्यक्रम तथा योजनालाई प्रभावकारी बनाउन अर्को समिति गठन भएको छ । यो समितिले प्रादेशिक कार्यक्रम तथा योजनालाई मूल्यांकन गर्नेछ । प्रदेशमा कति र के के योजना सञ्चालनमा छन्, कुन योजनाको चरण र अवस्था कस्तो छ भन्ने लेखाजोखा गरेर फागुनभित्र विवरण पेस गर्नेेछ । समितिको संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद ढकाल छन् । समितिको सदस्यमा भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव छन् । गठित समितिका संयोजक र सदस्यहरूले आफ्नो समितिलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्य प्रारम्भ गरिसकेको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।