पोखरा । प्रदेश नम्बर ४ को मन्त्री परिषद् बैठकले मुख्यन्यायधीवत्तामा राजेन्द्र घिमिरेलाई नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले अधिवक्ता घिमिरेलाई नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आर्थिक योजना मन्त्रालयलाई आर्थिक कार्य्विधि २०७४, सार्वजनीक खरिद एने २०७४ को नियमावली बनाउन स्वकृती दिने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरि गाउँ सभा, नगर र जिल्लाका पदाधिकारीलाई दिने सेवा सुबिधा सम्बन्धी कानुन विधेक २०७४, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, सदस्यको पारिश्रमीक तथा सुबिधा सम्बन्धी कानुन विधेक २०७४, मन्त्री परिषदका सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी कानुन विधेक २०७४ निमार्णका लागि सैद्धान्तीक स्वकृती दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनले त्यसै गरि मध्ये पहाडी लोकमार्ग निमार्णका क्रम लम्जुङमा देखीको समस्या समाधान गर्न र गोर्खाका दुई गाउँ पालिकाको केन्द्र विवादका बारेमा समाधान गर्न छुट्टाछुटै समिति गठन गरेको बताए । उनले गोर्खाको भिमसेन र दार्चेक गाउँपालिकामा केन्द्र राख्ने क्रममा विवाद देखिएको बताए ।
त्यसै गरि केन्द्र सरकार सगं सूचना, कानुन, सर्वजनिक, बजेट तथा योजना तर्जुमा लगाएतका विज्ञको खाँचो रहेको भन्दै पठाउने माग गर्ने निर्णय गरेको बताए । बैठकले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने विज्ञहरु बोलाउदा यातायात खर्च भत्ता दिने निर्णय गरेको बताए ।
पोखरा । प्रदेश नम्बर ४ को मन्त्री परिषद् बैठकले मुख्यन्यायधीवत्तामा राजेन्द्र घिमिरेलाई नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले अधिवक्ता घिमिरेलाई नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आर्थिक योजना मन्त्रालयलाई आर्थिक कार्य्विधि २०७४, सार्वजनीक खरिद एने २०७४ को नियमावली बनाउन स्वकृती दिने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरि गाउँ सभा, नगर र जिल्लाका पदाधिकारीलाई दिने सेवा सुबिधा सम्बन्धी कानुन विधेक २०७४, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, सदस्यको पारिश्रमीक तथा सुबिधा सम्बन्धी कानुन विधेक २०७४, मन्त्री परिषदका सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी कानुन विधेक २०७४ निमार्णका लागि सैद्धान्तीक स्वकृती दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनले त्यसै गरि मध्ये पहाडी लोकमार्ग निमार्णका क्रम लम्जुङमा देखीको समस्या समाधान गर्न र गोर्खाका दुई गाउँ पालिकाको केन्द्र विवादका बारेमा समाधान गर्न छुट्टाछुटै समिति गठन गरेको बताए । उनले गोर्खाको भिमसेन र दार्चेक गाउँपालिकामा केन्द्र राख्ने क्रममा विवाद देखिएको बताए ।
त्यसै गरि केन्द्र सरकार सगं सूचना, कानुन, सर्वजनिक, बजेट तथा योजना तर्जुमा लगाएतका विज्ञको खाँचो रहेको भन्दै पठाउने माग गर्ने निर्णय गरेको बताए । बैठकले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने विज्ञहरु बोलाउदा यातायात खर्च भत्ता दिने निर्णय गरेको बताए ।
Related