पोखरा, फागुन २५। प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दुई तिहाई मत प्राप्त गरेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले सांसदहरुसंग आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि भएको निर्वाचनमा उनको पक्षमा ४१ मत विपक्षमा १७ मत परेको थियो।
उपस्थित ५८ जना सांसदमध्ये गुरुङले ४१ मत पाएका थिए । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे निलम्बनको अवस्थामा रहेका कारण उपस्थित भएन् भने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मत दिएनन् ।उनीहरु दुई जनामध्य मनाङे वामगठबन्धको समर्थनमा स्वतन्त्रबाट र सभामुख नेत्र अधिकारी एमाओदीको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए।
गुरुङको पक्षमा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका ११ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ सांसदले मत दिएका थिए ।कांग्रेसका १५ र नयाँ शक्तिका दुई जना सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरे।
एमाले र माओवादीको समर्थनबाट गएको फागुन ४ गते मुख्य मन्त्री बनेका गुरुङलाई संसद सभाबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत समर्थन गरेको छ। जनमोर्चा यस अघि पूर्ण प्रतिपक्षमा थियो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचवटा दलका एकरएक जनाले आ–आफ्ना धारणा राख्ने कार्यक्रम छ ।
पोखरा, फागुन २५। प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दुई तिहाई मत प्राप्त गरेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले सांसदहरुसंग आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि भएको निर्वाचनमा उनको पक्षमा ४१ मत विपक्षमा १७ मत परेको थियो।
उपस्थित ५८ जना सांसदमध्ये गुरुङले ४१ मत पाएका थिए । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे निलम्बनको अवस्थामा रहेका कारण उपस्थित भएन् भने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मत दिएनन् ।उनीहरु दुई जनामध्य मनाङे वामगठबन्धको समर्थनमा स्वतन्त्रबाट र सभामुख नेत्र अधिकारी एमाओदीको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए।
गुरुङको पक्षमा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका ११ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ सांसदले मत दिएका थिए ।कांग्रेसका १५ र नयाँ शक्तिका दुई जना सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरे।
एमाले र माओवादीको समर्थनबाट गएको फागुन ४ गते मुख्य मन्त्री बनेका गुरुङलाई संसद सभाबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत समर्थन गरेको छ। जनमोर्चा यस अघि पूर्ण प्रतिपक्षमा थियो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचवटा दलका एकरएक जनाले आ–आफ्ना धारणा राख्ने कार्यक्रम छ ।
pahilopost
Related