बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेट,बैंकर्स संघले एनआईसी एशियासँगको अन्तर बैंक कारोबार बन्द ग¥यो

काठमाडौं । ब्याजदर घटाउन नमानेकै आधारमा नेपाल बैंकर्स संघले एनआईसी एशियासँगको अन्तर बैंक कारोबार बन्द गरेको छ । बैंकर्स संघले संबिधान र खुलाबजार अर्थतन्त्रको अवधारणाबिपरित आफ्नो एकाधिकार लाददै एनआइसी एशियासँग अन्तर बैंक कारोवार बन्द गराएको हो ।

संघको निर्णयसँगै शुक्रवारबाटै संघसँग आवद्ध २७ वटा बाणिज्य बैंकले एनआईसी एसिया बैंकसँगको अन्तर बैंक कारोबार बन्द गरेका छन । आफ्नो सिण्डिकेटलाई संघले बचत र मुद्धति निक्षेपमा ग्राहकलाई दिइने ब्याजदरमा सीमा नाघेको दावी गरेको छ । शुक्रबार आकस्मिक रुपमा बसेको संघको बैठकले एनआईसी एसियासँग कुनैपनि अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत शुक्रबार संघमा आवद्ध बैंकहरुले बचत खातमा ८ र एक वर्षे मुद्धतिमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर कायम नगर्ने सहमति गरेका थिए । एनआईसी एशिया बैंकले भने बिहीवार बचतको ब्याज १० प्रतिशत र मुद्धतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार सूचना सार्वजनिक भएपछि बैंकर्स संघले शुक्रबार बिहान बैंकको ब्याजदर बढाउने निर्णयमाथि समीक्षा गर्न बैठक बोलाई संबिधानबिपरितको निर्णय लिएको हो ।

एनआइसी एशियाले बैंकलाई अन्य बैंकबाट सम्बन्धविच्छेद गराउने संघको निर्णय अत्यन्त आपत्तिजन र गलत भएको बताएको छ । ‘व्याजदर भनेको बजारको माग र आपुर्तिको आधारमा निर्धारण हुन्छ, खुला अर्थतन्त्रको नीति ले पनि यही भन्छ,’ सो बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुधिर पाण्डेले भने । पाण्डेले व्याजदर तोक्ने निर्णय संघको नभएको र आवश्यक भएमा राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्ने बताए । ‘यो राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषय हो, यसले खराब अवस्था ल्याउने थियो भने उहाहरुले नै कडाई गर्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ पाण्डेले भने ।

बैंकर्स संघले भने रिस्क ल्याउने काम एनआइसी एशियाले गरेकोलेकारोवार बन्द गर्नुपरेको जिकिर गरेको छ । ‘एनआईसी एसिया बैंकका पछिल्ला गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्रमा सिस्टमेटिक रिस्क ल्याउने देखेकाले तत्कालका लागि इन्टर बैंक ट्रान्ज्याक्सन बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं,’ संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको तर्क छ । तर सहायक सिइओ पाण्डेले उनको भनाईको कडा प्रतिवाद गरे । ‘हामीले ब्याजदर घटाएर बढाएका होइनौ, ब्याजदर के–कति तोक्ने र ग्राहकलाई कति प्रतिफल दिने भन्ने हाम्रो कुरा हो, यसमा बैंकर्स एसोसियसनले कुनै कडाई गर्न पाउँदैन,’ पाण्डेले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु पनि संघको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताउँछन । तर गभर्नर डा. चिरञ्जिीवी नेपालले यस बिषयमा मुख खोलेका छैनन । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार पनि यस्तो निर्णय लिन पाइदैन, तर नेतृत्वले यति गम्भीर बिषयमा पनि केही नगरेर केन्द्रीइ बैंकको शाख नै समाप्त पार्ने भए,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने । बैकर्स संघले बैंकिङ क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गरी जनताको ढाड सेक्न यस्तो निर्णय लिएको उनले बताए । ‘प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कारोवार बन्द गरी आफ्नो एकाधिकार लादने र निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिने, ऋणमा बढी ब्याज लगाउने उदेश्य देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका अर्का बरिष्ठ अधिकारीले भने ।

सौर्य समाचार