पाँच वर्षदेखिको विवाद पाँच घण्टामै सल्टाए पर्यटनमन्त्री अधिकारीले
/१५ चैत्र २०७४, बिहीबार ०३:१६ , प्रकाशीत
शुभेच्छा न्यूज
पोखरा ।त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजना अन्तर्गत पर्ने पूर्वतर्फको १४० रोपनी जग्गाको मुआब्जा विवाद अन्त्य भएको छ । पाँच वर्षदेखिको जग्गा मुआब्जा बिवाद समाधान भएपछि अव आयोजना बिस्तारले तीव्रता पाउने भएको छ ।
त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय विमानस्थलको विकाश, विस्तार तथा उड्डयन सुरक्षा र आसपासका क्षेत्रको सुरक्षालाई समेत मध्यनजर गरि बिमानस्थलकोे पूर्वतर्फ जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा उत्पन्न समस्या समाधान भएपछि जग्गाको मुआब्जा वितरण मंगलबार देखि शुरु भएको छ ।
त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय विमानस्थलको विकाश, विस्तार तथा उड्डयन सुरक्षा र आसपासका क्षेत्रको सुरक्षालाई समेत मध्यनजर गरि जग्गा अधिग्रहण शुरु गरिएको हो । मंगलबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित स्थानीय बासिन्दा र प्राधिकरणको प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा सहमति जुटेको थियो । सहमतिअनुसार मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने १४० रोपनी जग्गालाई दुई वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
वर्गीकरणअनुसार एउटा वर्गमा पर्ने जग्गाधनीले प्रति आना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ र दोस्रो वर्गमा पर्नेले प्रति आना ३३ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। प्राधिकरणका अनुसार मुआब्जा वितरणमा मात्रै ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। ‘जग्गाको मुआब्जा विवाद अब सकिएको छ, त्यस क्षेत्रमा पर्ने घरको मुआब्जाको पनि विवाद टुंग्याउनेछौँ,’ मन्त्री अधिकारीले भने।
शुभेच्छा न्यूज
पोखरा ।त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजना अन्तर्गत पर्ने पूर्वतर्फको १४० रोपनी जग्गाको मुआब्जा विवाद अन्त्य भएको छ । पाँच वर्षदेखिको जग्गा मुआब्जा बिवाद समाधान भएपछि अव आयोजना बिस्तारले तीव्रता पाउने भएको छ ।
त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय विमानस्थलको विकाश, विस्तार तथा उड्डयन सुरक्षा र आसपासका क्षेत्रको सुरक्षालाई समेत मध्यनजर गरि बिमानस्थलकोे पूर्वतर्फ जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा उत्पन्न समस्या समाधान भएपछि जग्गाको मुआब्जा वितरण मंगलबार देखि शुरु भएको छ ।
त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय विमानस्थलको विकाश, विस्तार तथा उड्डयन सुरक्षा र आसपासका क्षेत्रको सुरक्षालाई समेत मध्यनजर गरि जग्गा अधिग्रहण शुरु गरिएको हो । मंगलबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित स्थानीय बासिन्दा र प्राधिकरणको प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा सहमति जुटेको थियो । सहमतिअनुसार मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने १४० रोपनी जग्गालाई दुई वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
वर्गीकरणअनुसार एउटा वर्गमा पर्ने जग्गाधनीले प्रति आना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ र दोस्रो वर्गमा पर्नेले प्रति आना ३३ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। प्राधिकरणका अनुसार मुआब्जा वितरणमा मात्रै ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। ‘जग्गाको मुआब्जा विवाद अब सकिएको छ, त्यस क्षेत्रमा पर्ने घरको मुआब्जाको पनि विवाद टुंग्याउनेछौँ,’ मन्त्री अधिकारीले भने।
Related