प्रदेश ४ का सभामुखको मासिक तलब ५३ हजार सांसदको ४५ हजार

शुभेच्छा न्यूज

पोखरा । प्रदेश नं ४ का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पारित भएको छ ।शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेस गरेको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएपछि सभामुख, उपसभामुख लगायतका पदाधिकारी र सांसहदरुको सेवासुविधाको वारेमा टुंगो लागेको हो ।
विधेयक पारित भएपछि प्रदेश ४ का सभामुखले ५३ हजार रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन्। पदाधिकारीको तलबसँगै अन्य सुविधा पनि व्यवस्था गरिएको छ । सभामुखसँगै सबै पदाधिकारी र सदस्यले प्रत्येक बैठक भत्ताबापत ७ सय ५० रुपैयाँ पाउने छन् ।
यस्तै उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र समितिका सभापतिलाई करिब बराबर तलब र समान सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई ५० हजार र समिति सभापतिले ४९ हजार तलब पाउनेछन् । दलका प्रमुख सचेतकले ४७ हजार र सांसदले ४५ हजार तलब पाउने भएका छन् ।
सभामुखलाई सञ्चार खर्चबापत २ हजार र अन्यलाई १ हजार ५ सय दिइनेछ । सभामुख र उपसभामुख बाहेक अन्यले मासिक १५ हजार घरभाडा र फर्निचरसहित एकमुष्ठ ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । सभामुखको दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र अन्यको दुई हजार तोकिएको छ । विदेश भ्रमणमा सभामुखलाई १ सय ७५ र अन्यलाई डेढसय अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।
उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, समितिका सभापति, सचेतक र सदस्यले पनि इन्धन, अतिथि सत्कार, सञ्चार, स्वदेश तथा विदेश भ्रमण भत्ता लगायतको सुविधा पाउने भएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले चैत १६ गतेको बैठकमा पेश भई दफाबार छलफलपछि प्राप्त प्रतिवेदनलाई पारित गर्न संसदमा प्रस्ताव गरेका थिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरि बहादुर चुमानले प्रस्तुत गरेको सेवा सुविधा सम्वन्धित विधेयक सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र नयाँ शक्तिका २ सांसदले सेवा सुबिधा बढी भएको भन्दै बिरोध जनाएका थिए।
कांग्रेसका दोबाटो विश्वकर्मा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदहरुको सेवा सुविधा प्रदेशले धान्नेगरी हुनुपर्ने बताए। ‘सेवासुविधाका विषयमा जनताले गुनासो गर्ने गरी लिनु हुँदैन,’उनले भने, ‘प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धी तर्फ अग्रसर गराउन थोरै सेवा सुबिधा लिएर काम गर्नु पर्छ।’सत्तापक्ष (एमाले र माओवादी केन्द्र) सांसदहरु जुनादेवी नेपाली, गायत्री गुरुङ र दिलमाया रोकामगर गौतमले विधेयकप्रति समर्थन जनाएका थिए । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेसका कुमार खड्काले प्रदेशसभामा नियमापत्ती गरेका थिए।