व्यवसायीलाई मजदुरको झापड, मालिकको आन्दोलनमा मजदुर नजाने
/६ बैशाख २०७५, बिहीबार ०४:३३ , प्रकाशीत
काठमाडौँ: यातायात व्यवसायीले घोषणा गरेका आन्दोलनमा मजदुरहरु सहभागी नहुने भएका छन् । नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले चालक, सहचालक र परिचालकहरु यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा नजाने बताएका हुन् ।
मजदुर दास होइनन्
‘मालिकले आन्दोलन घोषणा गर्ने अनि मजदुर लुरुलुरु जाने दिन गए, व्यवसायीले पहिला जस्तो कल्पना नगरे हुन्छ, अब मजदुर व्यवसायीले जा भन्दैमा जाँदैनन्, हामी मालिका दास होइनौँ,’उनले भने, ‘अब मजदुर सचेत भइसके, आफ्ना माग र एजेण्डाबिनाको आन्दोलनमा मजदुर जाँदैनन्।’
उनले बन्द हडताल गर्ने कुरा छोडेर सरकारले जारी गरेर निर्देशिका अनुसार करको दायरामा आउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । राईले मजदुरको माग र एजेण्डा सम्बोधन नगरेको आन्दोलनमा व्यवसायी सहभागी नहुने बताए ।
कर तिर्नैपर्छ
‘मजदुरको माग र एजेण्डामै नभएको आन्दोलनलाई हामीले सघाउने कुरै आउँदैन,’ राईले भने, ‘२०३६ सालदेखि यसरी चलेका छौँ, अब पनि यसरी नै चल्छौँ भन्ने कुरा गतल हो, व्यवसायीहरु करको दायरामा छिर्नैपर्छ ।’
उनले व्यवसायीको मागमा मजदुरको एजेण्डा नै नभएको बताए । ‘नियमावली खारेजी, समितिहरुको नवीकरण र २० वर्षे सवारीका तीनै आन्दोलनका मागमा कतै पनि मजदुरका समस्याको कुरा गरिएको छैन’, उनले आन्दोलनबारेव्यवसायीले मजदुरसँग परामर्श नगरेको बताउँदै भने, ‘व्यवसायीको आन्दोलनबारे सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पायौँ, मागपत्रबारेमा हामीसँग उनीहरुले छलफल गरेनन् र गर्न आवश्यक पनि ठानेनन् होला ।’
निर्देशिका मजदुरको हितमा
लामो समय सहचालकको काम गरेका राईले सरकारले जारी गरेको निर्देशिका यातायात मजदुरकै पक्षमा रहेको बताए । उनले कम्पनी दर्ता गर्दा चालक, सहचालक र परिचालकको नियुक्ति पत्रको फोटोकपी र पञ्जीकरण उल्लेख गर्ने कुरा सकारात्मक भएको बताए ।
राईले २०५१ सालदेखि यातायात मजदुरले उठाएर नियुक्त पत्र, तलब भत्ताको एजेण्डा उठाउँदै आएको बताए । ‘हामीले २०५१ सालदेखि नियुक्ति पत्रको कुरा उठाइरहेका छौँ, अहिले आएर सरकारले निर्देशिकामा उल्लेख गर्यो । यो हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो,’ उनले भने । राईले यातायात मजदुरको आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गरिदिएकोमा खुसी समेत प्रकट गरेका छन् ।
समाधान वार्ताबाटै
अध्यक्ष राईले छलफल नै नगरी निर्देशिका ल्याएकोमा भने मजदुरको असहमति रहेको बताए । ‘सरकारले एकांकी ढंगले छलफल नगरी निर्देशिका ल्यायो, त्यसमा मात्र हाम्रो असहमति हो’, उनले भने, ‘एकपटक सबैसँग छलफल गरेर निर्देशिका जारी गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।’
मजदुर नेता राई संवादबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनले करको दायरामा आएर सरकारसँग संवाद गरी समस्या समाधान गर्न यातायात व्यवसायीलाई पनि आग्रह गरेका छन् ।
उता यातायात व्यवसायीका विभिन्न संगठनहरुले भने यातायात कार्यालय घेराउदेखि गाडी अनिश्चितकालका लागि ग्यारेजमा थन्क्याउनेसम्मका चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट बाट
काठमाडौँ: यातायात व्यवसायीले घोषणा गरेका आन्दोलनमा मजदुरहरु सहभागी नहुने भएका छन् । नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले चालक, सहचालक र परिचालकहरु यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा नजाने बताएका हुन् ।
मजदुर दास होइनन्
‘मालिकले आन्दोलन घोषणा गर्ने अनि मजदुर लुरुलुरु जाने दिन गए, व्यवसायीले पहिला जस्तो कल्पना नगरे हुन्छ, अब मजदुर व्यवसायीले जा भन्दैमा जाँदैनन्, हामी मालिका दास होइनौँ,’उनले भने, ‘अब मजदुर सचेत भइसके, आफ्ना माग र एजेण्डाबिनाको आन्दोलनमा मजदुर जाँदैनन्।’
उनले बन्द हडताल गर्ने कुरा छोडेर सरकारले जारी गरेर निर्देशिका अनुसार करको दायरामा आउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । राईले मजदुरको माग र एजेण्डा सम्बोधन नगरेको आन्दोलनमा व्यवसायी सहभागी नहुने बताए ।
कर तिर्नैपर्छ
‘मजदुरको माग र एजेण्डामै नभएको आन्दोलनलाई हामीले सघाउने कुरै आउँदैन,’ राईले भने, ‘२०३६ सालदेखि यसरी चलेका छौँ, अब पनि यसरी नै चल्छौँ भन्ने कुरा गतल हो, व्यवसायीहरु करको दायरामा छिर्नैपर्छ ।’
उनले व्यवसायीको मागमा मजदुरको एजेण्डा नै नभएको बताए । ‘नियमावली खारेजी, समितिहरुको नवीकरण र २० वर्षे सवारीका तीनै आन्दोलनका मागमा कतै पनि मजदुरका समस्याको कुरा गरिएको छैन’, उनले आन्दोलनबारेव्यवसायीले मजदुरसँग परामर्श नगरेको बताउँदै भने, ‘व्यवसायीको आन्दोलनबारे सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पायौँ, मागपत्रबारेमा हामीसँग उनीहरुले छलफल गरेनन् र गर्न आवश्यक पनि ठानेनन् होला ।’
निर्देशिका मजदुरको हितमा
लामो समय सहचालकको काम गरेका राईले सरकारले जारी गरेको निर्देशिका यातायात मजदुरकै पक्षमा रहेको बताए । उनले कम्पनी दर्ता गर्दा चालक, सहचालक र परिचालकको नियुक्ति पत्रको फोटोकपी र पञ्जीकरण उल्लेख गर्ने कुरा सकारात्मक भएको बताए ।
राईले २०५१ सालदेखि यातायात मजदुरले उठाएर नियुक्त पत्र, तलब भत्ताको एजेण्डा उठाउँदै आएको बताए । ‘हामीले २०५१ सालदेखि नियुक्ति पत्रको कुरा उठाइरहेका छौँ, अहिले आएर सरकारले निर्देशिकामा उल्लेख गर्यो । यो हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो,’ उनले भने । राईले यातायात मजदुरको आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गरिदिएकोमा खुसी समेत प्रकट गरेका छन् ।
समाधान वार्ताबाटै
अध्यक्ष राईले छलफल नै नगरी निर्देशिका ल्याएकोमा भने मजदुरको असहमति रहेको बताए । ‘सरकारले एकांकी ढंगले छलफल नगरी निर्देशिका ल्यायो, त्यसमा मात्र हाम्रो असहमति हो’, उनले भने, ‘एकपटक सबैसँग छलफल गरेर निर्देशिका जारी गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।’
मजदुर नेता राई संवादबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनले करको दायरामा आएर सरकारसँग संवाद गरी समस्या समाधान गर्न यातायात व्यवसायीलाई पनि आग्रह गरेका छन् ।
उता यातायात व्यवसायीका विभिन्न संगठनहरुले भने यातायात कार्यालय घेराउदेखि गाडी अनिश्चितकालका लागि ग्यारेजमा थन्क्याउनेसम्मका चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट बाट
Related