बाधको छालामा स्यालको रजाई,फैजदारी अभियोग लागेका साँसदलाई कारवाही नहुने

काठमाडौं । हत्या, अपहरण, बलात्कार, रातो पासपोर्ट दुरुपयोगजस्ता घटनामा संलग्न भएपनि आफ्नो पद नखोसिने प्रावधान सांसदहरुले बनाएका छन् । योसँगै संघीय संसद्का सांसदहरु फौजदारी अपराधमा संलग्न भई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा पनि उनीहरुको पद निलम्बन नहुने भएको छ ।

शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको छुट्टाछुट्टै बैठकबाट सांसदहरु फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेपनि पद कायम रहने प्रावधान नियमावलीमा राख्ने सहमत भएका हुन् । यो व्यवस्थाअनुसार गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि संसदको पद निलम्बन हुने छैन् ।

यसले सांसदहरुलाई अपराधमा प्रेरित गर्ने भएको छ । यो अभियोगमा चलाइएका मुद्दाबारे अदालतले समयमै फैसला गर्ने छैन । अन्तिम फैसला नअाएको भन्दै अपराधि कार्यमा संलग्न सांसदहरु पनि राज्यको सेवा सुविधा पाउने छन् ।

यसअघि व्यवस्थापिका र संविधानसभाकालमा आपराधिक कार्य गरेर पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने संसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । अब अदालतले अन्तिम फैसला गरेर दोषी ठहर गरेमा मात्रै निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले आफूहरुले यो निमावली नचाहेको तर नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु नमान्दै नमानेपछि आफूहरु बाध्य भएर सहमत भएको सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् । काँग्रेस सांसदहरुले सरकारले आफ्ना सांसदहरुलाई फसाउन सक्ने भन्दै यो प्रावधानमा अडान लिएको बताइएको छ ।