आफ्नै पार्टीको बजेट प्रति मुख्यमन्त्री गुरुङको आक्रोश, केन्द्रीय सरकारलाई चुनौंति दिन २६ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी

शुभेच्छा न्यूज
पोखरा । प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको दास्रो राजधानी समेत रहेको प्रदेश नम्वर ४ मा कम बजेट बिनियोजन गरेको भन्दै आक्रोश ब्याक्त गरेका छन्।मूलुक संघिय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक विनियोजन गरिएको बजेट पुरातन शैली र पञ्चायतकालीन मानशितकताबाट आएको भन्दै गुरुङले असन्तुष्टी पोखेका हुन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मंगलवार सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेश ४ का लागि सबै भन्दाकम, अब्यबाहारिक र असन्तुलित बजेट बिनियोजन भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नै पार्टीको सरकारको गलत रवैया प्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले बजेटको वारेमा संचार कर्मीहरुसंग प्रतिक्रिया दिदै राज्यको संरचना, शासन प्रणाली, सामाजिक परिवेश बदलीएर पनी सरकार सञ्चालकहरुको मानसिकता नबदलीएका कारण पुरानै पञ्चायत कालीन ढाँचामा बजेट आएको बताए। ‘राज्य संरचना बदलियो,शासन प्राणाली बदलियो,सामाजिक परिबेश बदलियो तर,हाम्रो पञ्चायत कालीन सोच र मानशिकता बदलिएन’ उनले भने। ‘त्यही मानसिकताबाट सरकारले बिवेक बिचार गुमाएर प्रदेशमा बजेट बिनियोजन ग¥यो।’
उनले ७ सय ६० को संख्यामा रहेको स्थनीय सरकारलाई केन्द्रीय सरकाले ३० प्रतिशत मात्र बजेट बिनियोजन गरेर ७० प्रतिशत बजेट आफ्नै नियन्त्रमा राख्नु पञ्चायत कालीन मानसिकता र सोच भएको आरोप लगाए।
संघिय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रति आलोचना गर्दै संघिय सरकारले अझै पनि पुरानै ढंगले बजेट ल्याएको मुख्य मन्त्री गुरुङले आरोप लगाए । संघिय सरकारले अझै पनि कर्मचारी व्याबस्थापन गर्न नसकेको बताउदै मुख्य मन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार शुन्य अबस्थाबाट अघि बढ्दै गरेको जनाए । जनताले अनुभुती गर्ने गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि स्वदेशमा उत्पादन, स्वदेशमा रोजगार, स्वदेशमा लगानी मैत्रि वातावरण हुनु पर्ने उनको जोड थियो ।
मुख्य मन्त्री गुरुङले संघिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कम बजेट छुट्याए पनि प्रदेश सरकारले निजी तथा विदेशी दाताहरुको खोजि गरी लगानी मैत्रि वातावरण तयार पारी प्रदेशको समृद्धि हुने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने बताए ।
वित्तीय समाजिकरणमा ६ अर्ब ७७ करोड र ससर्त अनुदानमा ६ अर्ब ५० करोड गरी १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ प्रदेश ४ लाई छुट्टिएको छ । ७ प्रदेश मध्ये ४ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट परेको हो । प्रदेश सरकार सक्षम नभइकन, स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न नभए सम्म मुलुकको आर्थिक समृद्धि, स्थिरता सम्भव नहुने उनले बताए ।
तीन सरकारका अधिकारका बिषय, स्रोत र साधनका बाँडफाँडका बिषयहरु कसरी व्यवस्थापन र समन्नय गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारले वेवास्ता गरेको उनले बताए । संघिय संरचनागत पहिलो बजेट भएका कारण केन्दीय सरकारको कमजोरि भएको हुन सक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले गल्तिलाई सच्चाउन आनाकानी गरिए प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारलाई सशक्त ढंगले दबाव दिनु पर्ने बताए ।
उनले प्रदेशलाई समृद्धि पार्न उत्तरी नाका कोरला देखि दक्षिणी नाका सुस्तासम्मको सडक संजाललाई जोड्दै पोखरा काठमाण्डौं, पोखरा कोरला, पोखरा सुस्ता सडक यातायात जोड्नु पर्नेमा जोड दिए। प्रदेश सरकारले मजदुर र निजी क्षेत्र मैत्रि कानुन ल्याउने मुख्य मन्त्री गुरुङले बताए ।
बजेटमा ठगियो प्रदेश नम्वर ४
सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट सबैभन्दा कम बजेट प्रदेश ४ लाई परेको छ । नयाँ आर्थिक बर्षमा प्रदेश ४ लाई १३ अर्व २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र बिनियोगन गरिएको छ ।
सबै भन्दा बढि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जन्मिएको प्रदेश १ मा आर्थिक बर्षको सबैभन्दा बढी बजेट छुट्टाइएको छ। सरकारले प्रदेश नम्वर १ लाई १ खर्व १३ अर्व ४३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको हो।
जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जन्मथलो प्रदेश १ लाई १९ अर्व ८८ कोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट छ । प्रदेश १ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ६ अर्ब ६१ करोड र सशर्त अनुदानतर्फ १३ अर्ब २७ करोड बजेट पाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश २ लाई १६ अर्ब १९ करोड बजेट दिइएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब १ करोड र सशर्ततर्फ ९ अर्ब १८ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेश ४ मा सबैभन्दा धेरै बजेट गोरखामा, सबैभन्दा कम मनाङलाई
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेश ४ का स्थानीय तहलाई करिब २३ अर्व रुपैयाँ परेको छ । ८५ स्थानीय तह रहेको प्रदेश ४ मा २२ अर्व ८१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै गोरखामा छ । गोरखालाई आगामी बर्षमा खर्च हुने गरी ३ अर्व १९ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सबैभन्दा कम चाहीँ मनाङलाई ४४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट छ । धेरै बजेट पाउने दोश्रो सूचीमा स्याङजा छ । स्याङजाले २ अर्व ९७ करोड रुपैयाँ पाएको छ । यस्तै तनहूँले २ अर्व ८७ करोड, कास्कीले २ अर्व ७९ करोड, बागलुङले २ अर्व ५६ करोड रुपैयाँ पाएका छन् । नवलपुरले २ अर्व १९ करोड, लमजुङले १ अर्व ९८ करोड, पर्वतले १ अर्व ८९ करोड, म्याग्दीले १ अर्व २७ करोड र मुस्ताङले ६२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
भूगोल र जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकाकंका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रावधान छ । प्रदेश ४ का ११ वटै जिल्लालाई भाग लगाउँदा ८ अर्व ४८ करोड वित्तिय समानिकरण तर्फको बजेट छ भने १४ अर्व हाराहारीमा सशर्त अनुदान छ ।
प्रदेश सरकारले २६ अर्वको बजेट ल्याउँदै
प्रदेश ४ ले आगामी बर्षको लागि २६ अर्वको बजेट प्रश्ताव गरेको छ । असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी सहित सरकार योजना छनौट र प्राथमिकीकरणमा ब्यस्त छ । आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बिषयमा विहिबारदेखि आधारभुत छलफल हुनेछ । विनियोजन विधेयक संसदमा पेश गर्नुपुर्व बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रारम्भीक छलफल पछि २२ गते सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको छ ।
अर्थमन्त्री किरण गुरुङका अनुसार नेपाल सरकारको अनुदान, राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक आम्दानी सहित २६ अर्वको बजेट आउँदैछ । संघीय सरकारले प्रदेश ४ लाई वित्तीय समानीकरणतर्फ ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ गरि १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै राजस्व बाँडफाँटतर्फ ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रदेशमा आएको छ । अनुदान र राजश्व बाँडफाँट गरी १९ अर्व ८५ करोड र बाँकी रकम आन्तरिक राजश्व, राष्ट्र ऋण र वैदेशिक ऋण समेत गरी २६ अर्व हाराहारीमा बजेट अनुमान गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए। ‘सामान्यतया २६ अर्वको बजेट ल्याउने तयारी भैरहेको छ । गुरुङका अनुसार समपूरक कोषबाट प्रदेश सरकारले योजना बनाएर थप बजेट ल्याउन सक्छ । आन्तरिक रुपमा पनि थप राजश्वका क्षेत्रहरु खोजी भैरहेका छन् ।’
लगानी बोर्डद्धारा प्रदेश ४ का योजनालाई चाहिएजति पैसा जुटाईदिने आसअश्वान
बजेट कम बिनियोजन भएको भन्दै आक्रोशित भएको प्रदेश ४ को सरकारलाई लगानी बोर्ड नेपालले लगानीको वातावरण सिर्जना गरे चाहिएजति रकम जुटाई दिने आसअश्वान दिएको छ।
धेरै विदेशी लगानीकर्ता लगानीको राम्रो वातावरण नभएको भन्दै फर्किने गरेको बताउदै कानुनी झण्झट अन्त्य गर्न बोर्डले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । बोर्डको कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले प्रदेश ४ लगानीका लागि महत्वपूर्ण प्रदेश भएको भन्दै त्यसमा सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।
‘अहिले बैदेशिक लगानी हाईड्रो र कृषि तथा बैकल्पिक उर्जामा बढेको छ । सबै हिसावले प्रदेश ४ उपयुक्त छ, उनले भने–लगानी पनि भित्रिन सक्छ । तर वातावरण बन्नुप¥यो ।’ उनले लगानी वोर्डलाई प्रदेशको आयोजना मार्के्टिङ गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सुझाव दिए । लगानी बोर्डले ठूला आयोजनामा लगानी जुटाईदिने हो । प्रदेशका ३ वटा आयोजना प्राथमिकताका साथ मार्के्टिङ गर्ने वातावरण बनाउनुस् अधिकारी भन्छन्। सरकारसँग सहकार्य गर्न बोर्ड तयार छ । आयोजना पहिचान गर्न ढिलो नगर्नुस् ।’