प्रदेशको नामाकरणको विषयमा आन्दोलन गर्न आवस्यक छैन ः मन्त्री गुरुङ
/२३ असार २०७५, शनिबार १४:१७ , प्रकाशीत
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा ब्यवस्था मन्त्री किरण गुरुङले आफुलाई पहिचान विरोधी भन्नेहरुलाई आन्दोलन छाडेर बिकास र सम्बृद्धिको पछाडि लाग्न आग्रह गरेका छन । पहिचानको नाममा आन्दोलन भजाएर प्रदेशको बिकास नहुने वताउदै मन्त्री गुरुङले पहिचान जोगाउनका लागी आर्थिक बिकास र सम्बृद्धि तर्फ अगाडी वढ्न आवश्यक रहेको वताएका हुन ।
जिल्ला समन्वय समिती कास्कीको दोश्रो जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले पहिचानको हौवा पिट्नेहरु साच्चिकै पहिचान जोगाउनेहो भने आर्थिक बिकासमा अगाडी वढ्न आग्रह गर्दै आन्दोलनमा नहोमिन आग्रह गरे।
मन्त्री गुरुङले पहिचानको मुद्धाकै कारण पहिलो संविधान सभा विफल भएको स्मरण गराउदै दोश्रो संविधान सभाले सात प्रदेशको अवधारणा बनाइ स्थानिय तहहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको र स्थानिय तहमा बहुजातिय, बहुपहिचानको लागी अधिकार प्रदान गरिसकेकाले अव पहिचानको मुद्धा उठाएर कसैलाई फाइदा नहुने वताए ।
स्थानीय तहको बिकासका लागी आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्प संख्यक लगायको प्रतिनिधीत्व हुने गरी ठाउ दिएर अधिकार सम्पन्न बनाएकाले अव पहिचान जोगाउनका लागी स्थानिय तहले बिकासका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपालको सात प्रदेशमा कुनैपनि प्रदेश एकल जातिको बाहुल्य नभएको र बहुजाति बहुभाषी समुदायको बस्ती भएकाले सवैलाई मान्य हुने गरी आफुहरुले पनि चार नम्बर प्रदेशलाई गण्डकी प्रदेश नै सही ठानेर नामाकरण गरेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री किरण र संकृतिदि जगमान गुरुङलाई तमुवान–मगरात संघर्ष समितिले प्रदेश नम्बर ४ को नाम ‘गण्डकी’ राख्ने उपयुक्त हुने भन्दै सार्वजनिक स्थान र मिडियामा आफ्नो बिचार सार्वजनिक गरी तमुवान प्रदेश बिरुद्ध लागेको भन्दै गत बिहिवार बहिस्कार गर्ने भन्दै बिज्ञप्ति निकालेको थियो।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा ब्यवस्था मन्त्री किरण गुरुङले आफुलाई पहिचान विरोधी भन्नेहरुलाई आन्दोलन छाडेर बिकास र सम्बृद्धिको पछाडि लाग्न आग्रह गरेका छन । पहिचानको नाममा आन्दोलन भजाएर प्रदेशको बिकास नहुने वताउदै मन्त्री गुरुङले पहिचान जोगाउनका लागी आर्थिक बिकास र सम्बृद्धि तर्फ अगाडी वढ्न आवश्यक रहेको वताएका हुन ।
जिल्ला समन्वय समिती कास्कीको दोश्रो जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले पहिचानको हौवा पिट्नेहरु साच्चिकै पहिचान जोगाउनेहो भने आर्थिक बिकासमा अगाडी वढ्न आग्रह गर्दै आन्दोलनमा नहोमिन आग्रह गरे।
मन्त्री गुरुङले पहिचानको मुद्धाकै कारण पहिलो संविधान सभा विफल भएको स्मरण गराउदै दोश्रो संविधान सभाले सात प्रदेशको अवधारणा बनाइ स्थानिय तहहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको र स्थानिय तहमा बहुजातिय, बहुपहिचानको लागी अधिकार प्रदान गरिसकेकाले अव पहिचानको मुद्धा उठाएर कसैलाई फाइदा नहुने वताए ।
स्थानीय तहको बिकासका लागी आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्प संख्यक लगायको प्रतिनिधीत्व हुने गरी ठाउ दिएर अधिकार सम्पन्न बनाएकाले अव पहिचान जोगाउनका लागी स्थानिय तहले बिकासका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपालको सात प्रदेशमा कुनैपनि प्रदेश एकल जातिको बाहुल्य नभएको र बहुजाति बहुभाषी समुदायको बस्ती भएकाले सवैलाई मान्य हुने गरी आफुहरुले पनि चार नम्बर प्रदेशलाई गण्डकी प्रदेश नै सही ठानेर नामाकरण गरेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री किरण र संकृतिदि जगमान गुरुङलाई तमुवान–मगरात संघर्ष समितिले प्रदेश नम्बर ४ को नाम ‘गण्डकी’ राख्ने उपयुक्त हुने भन्दै सार्वजनिक स्थान र मिडियामा आफ्नो बिचार सार्वजनिक गरी तमुवान प्रदेश बिरुद्ध लागेको भन्दै गत बिहिवार बहिस्कार गर्ने भन्दै बिज्ञप्ति निकालेको थियो।
Related