संघीयता कार्यान्वयन संगैं कास्कीका एक दर्जन जिल्ला कार्यलयहरु खारेज

शुभेच्छा न्यूज

पोखरा ।संघअन्तर्गत रहेका अधिकांश जिल्ला कार्यालय आज (मंगलबार)देखि खारेज हुँदै छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका हुन् । सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी खारेज हुने जिल्ला कार्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जिल्लामा रहेका शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, कृषि, पशु, खानेपानी, वन, सडक, मालपोत र स्थानीय खेलकुद कार्यालयहरू समेत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्।

जिल्लामा रहेको दैनिक सेवा प्रवाहका विषयगत कार्यालय औपचारिक रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका हुन्। स्थानीय तहले मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार सम्बन्धित तहमा खारेज भएका कार्यालयका शाखा चाँडोभन्दा चाँडो प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ।

संविधान तथा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले तीन तहको संरचनामा अधिकारक्षेत्र र कार्यालय व्यवस्थापन स्पष्ट तोके पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। चैत २८ भित्र नै कार्यालय हस्तान्तरण हुनुपर्ने भए पनि सम्पन्न भएका थिएनन्।

कार्यालय हस्तान्तरण नहुँदा स्थानीय तहबाट पाउने सेवाका लागि पनि सर्वसाधारणले अझै पनि सदरमुकाम धाउँदै आएका थिए।

सरकारको त्यही निर्णयअनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयको सेवा–सुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए ।,

खारेज भएका कार्यालय
-जिल्ला शिक्षा कार्यालय
– जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
– जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
– जिल्ला पशुसेवा कार्यालय
-जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
-जिल्ला बाल कल्याण समिति
– शान्ति समिति
-जिल्ला सहकारी कार्यालय
-भू–संरक्षण कार्यालय
-घरेलु तथा साना उद्योग
– महिला तथा बालबालिका कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
– जिल्ला अस्पताल
– जिल्ला सिँचाइ कार्यालय
-जिल्ला खानेपानी कार्यालय
– सहरी विकास डिभिजन कार्यालय
-जिल्ला खेलकुद विकास समिति