सरकारले ५ वर्ष भित्र देशका बिभिन्न स्थानमा ७ सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा विभिन्न ७ स्थानमा गरी कुल २० किलोमिटर (किमी) सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ ।
चालू आव २०७५/७६ को ‘नीति तथा कार्यक्रम’ र बजेट कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाएको ५ वर्षे रणनीतिमा सो लक्ष्य राखिएको छ । ती दुईमा उल्लिखित विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लक्ष्यसहित मन्त्रालयले त्यस्तो रणनीति बनाएको हो ।
मन्त्रालयबाट निर्माण हुने विभिन्न सडक, पुल, सुरुङमार्ग, जलमार्गलगायत विषयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न रणनीति बनाएर अघि बढेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

रणनीतिअनुसार चालू आवमै नागढुङ्गादेखि नौबीसेसम्म २ दशमलव ६ किलोमिटर खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य थालिनेछ । यस्तै ५ वर्षभित्र टोखा–छहरे, कोटेश्वर–जडीबुटी, थानकोट–चित्लाङ, खुर्काेट–चियाबारी, सिद्धबाबा र खुट्टिया–दिपायलमा पनि सुरुङमार्ग निर्माण गरी सञ्चालन गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसका लागि चालू आवदेखि नै उल्लिखित सबै स्थानका सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन शुरू गरिने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए ।

रणनीतिमा आव २०७९/८० सम्ममा ३ ओटा नदीमा कुल २ सय किमी जलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य पनि समेटिएको छ । त्यसअन्तर्गत कोशी नदीमा ७० किमी, गण्डकीमा ६० किमी र कर्णालीमा ७० किमी जलमार्ग सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले जलमार्ग सञ्चालनका लागि ५ वर्षभित्र कानूनको परिमार्जनका साथै संस्थागत व्यवस्था पनि गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सचिव मधुसूदन अधिकारीले मन्त्रालयको बैठकमा पाँचवर्षे कार्ययोजना रणनीति र कार्ययोजनासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ती काम समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसमा यातायात सेवालाई भरपर्दाे बनाउनुका साथै रूट इजाजत, इजाजत दिनेलगायत कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषय पनि छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले सोही रणनीतिअनुसार नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटका उल्लिखित कामहरू अघि बढाउने तयारी गरिएको बताए । रणनीतिमा कलात्मक पुल, सडकको रेखाङ्कन परिमार्जन र सडक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुनबाट बचाउने विषय छन् ।

यस्तै चालू आवमै जलमार्गको कानूनी र नीतिगत काममध्ये ७५ प्रतिशत काम सक्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ । सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक गरेका र महत्त्वाकाङ्क्षी ठानिएका केही आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले अहिले स्पष्ट रणनीति अघि सारेर गृहकार्य अघि बढाएको हो ।