नयाँ मुलुकी ऐनमामा सरकारले देखाएका अघिनायकबादी शैलीबिरुद्ध पत्रकारमहासंघ, थाल्यो अन्दोलन

काठमाडौं । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का प्रावधानले प्रेसमाथि अंकुश लगाएको भन्दै पत्रकार महासंघले चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि सयभन्दा धेरै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको महासंघको ठहर छ ।

आमसञ्चारको कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको गोपनीयता भंग गरेमा वा त्यसबाट कसैको गाली–बेइजती भएको ठहर भएमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

गोपनीयताको हकसम्बन्धी दफा २९१ मा ‘अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न नहुने’, २९३ मा ‘अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नहुने’ र २९५ मा ‘चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने’ व्यवस्था गरेको छ ।

भदौं १ देखि लागू भएको संहिताले संविधानमै धज्जी उठाएको छ । यसका विरुद्ध नेपाल पत्रकार महसंघले पहिलो चरण पहिलो चरणमा भदौं २२ गतेसम्मका लागि दवावमूलक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

यस्तो छ कार्यतालिका
१. भाद्र १२ गतेसम्म केन्द्र, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले संहिताका बुँदाहरु संशोधनका लागि महासंघका पूर्वसभापति÷पूर्वअध्यक्ष, सम्पादक, मिडिया सञ्चालक, पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंगठन, बार एसोसिएसनसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग वृहत छलफल गर्ने र विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट संहिताका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरुका विरुद्ध सञ्चार अभियान चलाउने ।

२. भाद्र १४ गतेसम्म छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी संहितामा देखिएका असहमतिका बुँदाहरु तयार पार्ने ।

३. भाद्र १६ गते सबै प्रदेशमा मुलुकी संहिताका असहमतिका बुँदाहरुमाथि प्रदेशस्तरीय वृहत अन्तरक्रिया गर्ने ।

४. भाद्र २० गते केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाउने । केन्द्रमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालय, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।

५. भाद्र २१ गते संघीय संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दल र सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।

६. भाद्र २२ गते नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन बाहिर सञ्चार साधनहरुसहित सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने ।