बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता बाँड्ने तयारी

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आज ‘रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक, २०७५’ संसद्‌मा पेश गरेका छन् ।

विधेयकमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृतलाई रोजगार उपलब्ध गराउन नसके एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको सय दिन बराबर तलबको पचास प्रतिशत निर्वाह भत्ताको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, एक आर्थिक वर्षमा एकसय दिनभन्दा कम अवधि मात्रै काम गरेमा सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको पचास प्रतिशत बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

बेरोजगारहरुलाई रोजगार दिने भनेर विशेष व्यवस्था गरिएको विधेयकमा स्थानीय सरकारमार्फत् रोजगार सेवा केन्द्र स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारदाता संस्थाको विवरण संकलन गर्नेछ । विधेयक पास भएर ऐन बनेपछि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

‘रोजगारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र तोकिएको ढाँचामा रोजगार सेवा केन्द्रमा विवरणसहित निवेदन दिन सक्ने,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘रोजगारको हक सम्बन्धी विधेयक, २०७५’ मा रोजगारदाताबाट श्रमिक माग भएपछि रोजगार सेवा केन्द्रले सूचिकृत बेरोजगारलाई योग्यता, सीप र अनुभवका आधारमा रोजगारीका लागि रोजगारदातामा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिले ‘रोजगार सहायता’ पाउने अधिकार पनि राखिएको छ ।