स्थानीय तहपिच्छेको करले सेक्योे च्याडग्रा ब्यपारीको ढाड, ब्यपारी भन्छन् लगानी गरेर खाननी नपाइने भयो

शुभेच्छा न्यूज
पोखरा, २२ असोज – मुस्ताङ, म्याग्दी र कास्कीका स्थानीय तहहरूले दसैंमा बेच्न ल्याइएका भेडा–च्यांग्रामा चर्को कर लगाएका छन् । मुस्ताङबाट पोखरासम्म च्यांग्रा ल्याउने क्रममा जिल्ला र स्थानीय तहपिच्छे विभिन्न ठाउँमा कर तिर्नुपरेको व्यापारीले बताएका छन् ।

‘मुस्ताङको घाँसामा प्रतिगोटा ५० र तातोपानीमा ३५ रुपैयाँ कर लिए,’ च्यांग्राका हुल लिएर हेम्जा आइपुगेका व्यापारी रमेश खडकाले भने, ‘म्याग्दीदेखि ट्रकले गोटाको एक हजार भाडा लियो। यहाँ आइपुग्न नपाउँदै ठेक्का परेको भनेर दिनको गोटाको १५ रुपैयाँ कर लाग्छ भनिरहेका छन्।’ अव्यस्थित कर प्रणालीले मर्कामा पारेको उनले गुनासो गरे। ‘यहाँ त बिक्री हुन थालेपछि पैसा दिउँला भनेर ठेकेदारलाई पठाएँ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै लाग्ने कस्तो कर हो ?’

लोमान्थाङदेखि ३ सय २० वटा भेडा–च्यांग्रा ६ जनाको समूह मिलेर ल्याउँदा डेढ महिनाको खर्चसहित लगानी नै एक करोड हाराहारी पुगेको उनले बताए। छोसेरबाट १ सय ३० वटा भेडा–च्यांग्रा लिएर आएका सन्तोष थापाले यसपटक करको हैरानी धेरै भएको बताए।

‘कागबेनीमा प्रतिगोटा ५०, तातोपानीमा ३५ रुपैयाँ तिरियो,’ उनले भने, ‘पोखरामा दिनको गोटाको १५ रूपैयाँ छ।’ बाटो–बाटो कर लिए पनि सुविधा केही नपाएको व्यवसायी शिव गुरुङको कथन छ। ‘महानगरको जग्गामा चराउन नपाइने भन्दै स्थानीयवासी रिसाउँछन्, त्यति मात्र नभएर याम्दी खोलामा पानी खुवाउन लैजाँदा पनि रिसाएकै छन्,’ उनले भने, ‘कर मात्र माग्छन्, हाम्रो वस्तुको केही सुरक्षा छैन।’

पोखरामा खसीबोकाको साटो दसैंमा च्यांग्रा काट्ने चलन पुरानो हो। पाँच दशक अघिसम्म दसैं सुरु हुँदा पोखरामा चिसोले छोपिसक्थ्यो। लेकाली घाँसपात र जडीबुटी खाएर हुर्केका च्यांग्रा बोसोरहित हुने भएकाले चिसोयाममा खाँदा स्वस्थकर हुने जनविश्वास छ। त्यसैले वर्षेनी व्यापारीले मुस्ताङ, डोल्पा र तिब्बतबाट पनि भेडा–च्यांग्रा ल्याएर बेच्छन्।

गत वर्ष एउटालाई सरदर २५/२६ हजारमा बेचेका व्यवसायीले यसपटक च्यांग्राको भाउ ३० हजार तोकेका छन्। ‘हाम्रो लगानी, दु:ख, ठाउँ–ठाउँ तिर्नुपरेको करका तुलनामा ३० हजार महँगो होइन,’ व्यापारी झपटबहादुर थापाले भने। उनी १ सय ५० वटा च्यांग्रा लिएर आइतबार हेम्जा आइपुगेका हुन्।

दसैंका लागि ल्याइने खसीबोका र च्यांग्राका व्यवसायीसँग कर नउठाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई गत बिहीबार निर्देशन दिएको थियो। सचिवस्तरको निर्णयबाट सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको भनिए पनि स्थानीय तहले भने निकै अघि कर संकलनको ठेक्का लगाइसकेका थिए।

मन्त्रालयले ढिलो गरी गरेको परिपत्रलाई मुस्ताङ र म्याग्दीका केही स्थानीय तहले नटेरेको व्यवसायीले बताएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले भने व्यवसाय कर मात्र लाग्ने जनाएको छ। ‘बिक्री गर्न राख्न पाइने निश्चित ठाउँ छन्, त्यहाँ मात्रै कर लाग्ने हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले भने, ‘सरसफाइ शुल्क न्यूनतम मात्रै लिएका छौं।’