गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट सातै प्रदेशमा सिधा जहाज ; मन्त्री लम्साल

माधब पराजुली

पोखरा/गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले पोखराबाट सात ओटै प्रदेशको लागि सिधा हवाई जहाज उडाउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको बताएका छन् ।

तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीटार बजार इकाईको २३ औं वार्षिक साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री लम्सालले पर्यटन र उद्योगनै समृद्धीको आधार रहेको बताउदै पोखरालाई पर्यटकिय राजधानी घोषणा गरी सातै प्रदेशमा सिधा हावाई जहाजको व्यवस्था मिलाउने बताए । साथै उनले  एक स्थानिय तहमा एक हेलि प्याड निर्माण गर्ने योजना पनि सुनाए।

नेपालमा आएका पर्यटकहरु लाई अन्य पर्यटकीय स्थलहरुमा जानको लागि छिटो र छरितो हवाई मार्ग बन्ने चर्चा गर्दै यसले संख्यात्मक रुपमा पर्यटकको संख्या बृद्धि गर्ने बताउनुभयो । आवश्यक पूर्वाधार, पर्यटनमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नुनै पर्यटन विकासका प्रमुख चुनौती बन्दै गएकाले यस तर्फ सरकारको ध्यान गएको उनको भनाई थियो।

सरकारले आर्थिक समृद्धि तथा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख स्रोतको रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई लिएको छ, मन्त्री लम्सालले भने ” सोहीअनुसार निजी क्षेत्रले पनि सरकारको पर्यटनको विकास तथा विस्तारको योजनालाई साथ दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउदै मन्त्री लम्सालले विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण सिर्जनाका लागि सरकार गम्भीर छ । लगानी सम्मेलन गरेर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने योजना बनाएका छौं ।’

मन्त्री लम्सालले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उद्योग स्थापना गरी युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था गरिने बताए / ‘युवाशक्तिलाई विदेशिन रोक्दै स्वदेशमै उद्यमी बनाउन सरकारले कार्ययोजना बनाएको छ,’ लम्सालले भने ‘यसका लागि निजी क्षेत्रको समेत सहयोग आवश्यक पर्दछ ।’

राजनीतिक आन्दोलन सकिएकोले अबको मुद्धा आर्थिक समृद्धि मात्रै रहेको मन्त्री लम्सालको भनाई थियो । यसअघि ९÷९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने परम्पराले नेपालको विकास हुन नसकेको भन्दै मन्त्री लम्सालले अबको पाँच वर्ष जनताले महशुस हुने गरी काम हुने धारणा राखेका थिए। ।

मन्त्री लम्सालले गण्डकी प्रदेशका ८५ गाउँपालिकामा स्वरोजगार सिर्जना गर्न होमस्टे सञ्चालनका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरिएको बताउँदै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताए।