खरिद प्रक्रियामा संलग्न नै नभएका मन्त्री अधिकारीलाई दोषी करार गर्ने प्रपन्च

दिनेश घिमिरे

चर्चामा रहेको वाइडवडी खरिद प्रकरणमा हालका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीमाथि लगाइएका आरोप र लेखा समितिबाट गठित उपसमितिले लगाएको आरोप अत्यन्तै सतही देखिन्छ ।

सर्वप्रथम वाइडवडी विमान खरिद गर्ने निर्णय, खरिद प्रक्रिया तीन वर्ष अघिको हो । सबै स्पेसिफिकेशन सहित कस्तो ल्याउने, कसरी किन्ने, भुक्तानी कसरी गर्ने, ती सबै ३ वर्ष अगाडिका प्रकृया हुन् । त्यसको पहिलो,दोस्रो किस्ता दिने काम पहिले नै भइसकेको हो र कस्ले दियो भन्ने प्रष्ट छ । विमानको मूल्य सदर गर्ने र खरिद प्रकृया सुरु गर्ने काम कुन सरकारको पालामा कुन मन्त्रीबाट भयो भन्ने पनि सार्वजनिक भएको छ ।

अधिकारीले तेश्रो किस्ता दिएको भनिएको छ । उनले पहिला रकम निकास हुँदै आएको अवस्थामा वाँकी रकम त्यही अवस्थामा दिएका हुन । पहिला दिएको पैसा डुब्ने अवस्थामा उनले नोक्सानी नै हुने भएपछि बरु खरिद भएर नै नोक्सान होस् भन्ने हेतुले यो गरेका स्पष्ट देखिन्छ । किन तेश्रो किस्ता दिए भन्दै दोषी देखाउनु तार्किक छैन । पहिला नै दिइसकेपछि उनले त्यही नजिरका आधारमा दिएका हुन । त्यसमा पनि उनको पृष्ठभूमी हेर्दा पनि उनले कैफियत राखेको देखिदैंन ।

फेरि यो उपसमितिले दिएको रिपोर्टमात्र हो । जसको नेतृत्व कांग्रेस सांसद राजन केसीले गरेका छन् । यो प्रतिवेदनमात्र हो, आरोप हो, प्रमाणित भएको होइन । संसदीय समिति आफैं अदालत र न्यायलय होइन ।

जहाज खरिद निर्णय देखि नितिगत निर्णय गर्ने, भ्रष्टाचारकै नियतले प्रत्यक्ष संलग्नता रहेका, अधिकांश भुक्तानी आफ्नै हस्ताक्षरमा बुझाएका तत्कालीन मन्त्रीद्वय जितेन्द्र देव (हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य नेका) र जीवन बहादुर शाही (हाल संसदिय दल नेता नेका, कर्णाली प्रदेश ) को नैतिक

जिम्मेवारी मात्रै रहने भन्नेबाटै उपसमितिको पूर्वाग्रह देखिन्छ । खरिद गर्ने, पैसा निकासा गर्नेहरुको नैतिक अनि तेश्रो किस्ता दिएकै आधारमा मन्त्री अधिकारीलाई मुख्य आरोपी बनाउनुले नियत खराव देखिन्छ ।

सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर अड्केको प्रक्रियामा अन्तिम किस्ता पठाउन हस्ताक्षर गरेकै आधारमा बहालवाला मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता भन्ने उपसमितिको प्रतिवेदन राजनैतिक प्रतिशोधको आधारमा आएको प्रष्ट देखिन्छ ।

लेखा समिति सभापति भरत शाह र छानबिन उपसमिति संयोजक राजेन्द्रकुमार केसी दुबै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता हुनुले यसको स्पष्ट गन्ध आउँछ । जो शुरुदेखि संलग्न छ, भ्रष्टाचारको नियतले काम गरेको छ, सबै प्रक्रियामा उसैको अनुमति चाहिन्छ । उसको चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी मात्रै ? सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तयार भएर बसेको जहाज ल्याउन मात्रै केही रकम भुक्तान गर्ने छ । सो भुक्तान गर्ने कि अनुमति दिने मुख्य जिम्मेवार ?

पुरै संलग्नता मात्रै हैन, बाछिटा मात्रै परेका पनि उत्तिकै दोषी हुनुपर्छ । तर अधिकारीमाथि दोष थुपारेर वाइडबडी खरिदमा अघिल्लो सरकारले गरेको भ्रष्टचारलाई अहिलेको सरकारको जसरी प्रचार गरिदैछ, त्यसमा कुनै तुक छैन ।

मन्त्री अधिकारीको विकास निर्माण र उनी माताहतको मन्त्रालयबाट भइरहेका काम कार्वाहीको तिव्रताले छटपटाएकाहरु अर्काको थाप्लोमा खरानी हालेर रमाउने दिवास्पनमा देखिन्छन् ।

यो सरकार वाइडवडी खरिद प्रक्रियामा कतै पनि संलग्न छैन । त्यसमा पनि विकासको सोच भएका र त्यस अनुसार काम गरिरहेका मन्त्री अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु उचित छैन । देश बनाउनुपर्छ भनेर रातदिन काम गर्ने अधिकारी कम्तिमा भ्रष्टचारमा संलग्न हुन सक्दैनन् ।

यो सरकार वाइडवडी खरिद प्रक्रियामा कतै पनि संलग्न छैन,देखिदैन । त्यसमा पनि विकासको सोच भएका र त्यस अनुसार काम गरिरहेका मन्त्री अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु उचित छैन । देश बनाउनुपर्छ भनेर रातदिन काम गर्ने अधिकारी कम्तिमा भ्रष्टचारमा संलग्न हुन सक्दैनन् । यो प्रष्ट छ ।