गण्डकी मेडिकल कलेज ठगी प्रकरण ; कलेजका प्रमुख अधिकृत र परीक्षा नियन्त्रक घरौंटीमा छुटे

पोखरा । सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुलेरको आरोपमा मुद्धा खेपीरहेका गण्डकी मेडिकल कलेजका दुई कर्मचारीसंग कास्की जिल्ला अदालतले जनही १७ लाख धरौंटी लिएर छाडेको छ।

ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेका ११ जना मध्ये पक्राउ परेका कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण प्रसाद शर्मालाई अदालतका जिल्ला न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको इजलासले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। अदालतको आदेश लगत्तै दुवै जनालाले १७।१७ लाख रुपैया धरौंटी बुझाएर रिहाई भएका हुन्।

कलेजले एमबिबिएस र नसिंङ्गमा अध्यायनरत बिद्यार्थीसंग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेपछि दुइ महिनादेखि बिद्यार्थील्े कलेज र अस्पतालनै ठप्प पारेर आन्दोदन गर्दै आएका थिए। आफ्ना जायज मागहरु प्रति कलेज सञ्चालकहरु गम्भिर नदेखिएपछि उनीहरुले कलेजले ठगी गरेको भन्दै कलेज अध्यक्ष खुमा अर्याल सहित ११ जना विरुद्ध उजुरी थिए।

बिद्यार्थीको जाहेरी लगत्तै प्रहरीले खनाल र शर्मालाई फागुन २२ मा पक्राउ गरी आवस्यक अनुसन्धान अगाडी बढाएको थियो। बिद्यार्थीले कलेजले अबैधरुपमा शुल्क लिएको भन्दै जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्धा दर्तागराए पछि कलेज सञ्चाकल बिरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।

कास्की जिल्ला अदालतले कलेज सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्धा चलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीलाई आदेश दिएपछि उनीहरु भागेका थिए। अदालतको आदेश लगत्तै भागेका अध्यक्ष खुमा प्रसाद अर्याल सहितका ९ जना सञ्चालाकले वारेसमार्फत उच्च अदालतमा निषेधाज्ञा सहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्धा दायर गरेका थिए।

उनीहरुले उच्च अदालत पोखरामा दर्ता गरेको रिट उपर अदालतले फागुन ३० गते अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि अर्याल सहित ९ जना फरार छन्।

अदालतले कलेजले बिनाश्रीषकमा उठाएको शुल्कका वारेमा ‘कुनै निकायबाट लिन पाउने गरी निर्णय भई आएको अख्तियारी प्राप्त भएको नदेखिएको, र किटानी जाहेरी परेको मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त कागजातका आधारमा प्रतिवादी हाल कसुरदार होइन रहेनछन् भनि मान्न मिलेन,’ भन्दै आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

अस्पताल प्रशासन र विद्यार्थीबीच २०७४ माघमा छलफल भइ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको नीति, निर्देशन अनुसार तोकिएको शुल्क लिने र बढी शुल्क लिएको भएमा फिर्ता गर्ने सहमति देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

विद्यार्थीले आफ्नो जाहेरीमा बढी रकम फिर्ता पाउ भनि उल्लेख गरेको मिसिल संलग्न सोसाइटी अफ टियू अफिलेटेट हेल्थ इन्स्िटच्युसन नेपालले जारी गरेको सूचनासमेतलाई मध्यनजर गरी पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम कारवाही हुने गरी आदेश गरिएको छ।

हाललाई मुलुकी ऐन अदालती वन्दोबस्त ११८ को दफा ५र१० तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम मुद्दाको पूर्पक्षका लागि प्रतिवादी शर्मा र खनालबाट जनही १७ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेर तारिखमा राख्ने आदेश गरिएको उल्ले छ।

मुद्दाको वादीका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए। प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णबहादुर थापा सहित करिव एक दर्जन कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए। बिद्यार्थीहरुले जाहेरीमा १ करोड ७३ लाख ५६ हजार ७ सय ८२ रूपैया कुल विगो दाी गरेका थिए।