२९ बैशाख काठमाडौं। सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कू गर्ने उद्देश्यका साथ मिडिया काउन्सील सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले लामो समयपछि आफ्नै केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकारहरु बोलाएर मिडिया कानुनका बारेमा बोलेको हो । आइतबार कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘यो पत्रकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै कू हो । हामी यसलाई फिर्ता गराउँछौं ।’
सरकारले स्वायत्त निकायका रुपमा रहेको प्रेस काउन्सीललाई पूर्ण हस्तक्षेप गर्ने प्रावधानसहित नयाँ मिडिया काउन्सील गठन गर्ने गरी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । सो विधेयकमा स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठने र मिडियाको आलोचनात्मक विशेषतालाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेको छ ।
मिडिया कन्टेन्टहरुलाई गलत व्याख्या गरेर लाखौ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र लामो जेल सजाय तोक्न सकिने व्यवस्था पनि उक्त विधेयकमा गरिएका छन् । उक्त विधेयकबारे सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले पनि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर कडा टिप्पणी दिएको हो ।
कांग्रेसले मिडिया काउन्सिलसन्बन्धी विधेयक संविधानको प्रस्तावनाकै शब्द, भावना र मर्मको प्रतिकूल बाहिरबाट ल्याइएको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा पनि सदनबाट पारित हुन नदिने घोषणा गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले यो विधेयक पारित भए प्रेस सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा जाने ठोकुवा गरे । उनले यो विधेयक योजनावद्ध रुपमा ल्याइएको बताउँदै यस्तो कू नेपालमा हुन नदिने बताए ।
सरकारले सदनमा दर्ता गरेको विधेयक विश्वव्यापी स्थापित परम्परा र मान्यता विपरीत भएको भन्दै कांग्रेसले लेखेकै कारण पत्रकारलाई लाखौ जरिवाना तोकेर प्रेसको घाँटी निमोठन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले सरकारले योजनावद्ध रुपमा पत्रकारलाई दुःख दिन खोजेको बताए। उनले भने, ‘सञ्चारकर्मीलाई विभिन्न बहानामा अनावश्यक दुःख दिने र सजाय गर्ने कुराहरु हामीलाई मान्य छैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिता गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयासको हामी विरुद्धमा छौं।’
त्यसैगरी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मिडियामाथि नियन्त्रण गरेर सरकार अधिनायकवादतिर अघि बढेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘विश्वव्यापी रुपमा प्रेस सम्बन्धमा दुई मापदण्ड प्रसिद्ध छन् । पहिलो, जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ, त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको छ र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफैं तय गरेको छ ।
दोस्रो, जहाँ अधिनायकवाद छ, त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको छ । नेपाली कांग्रेस सोध्न चाहन्छ दोस्रो बाटो हिडेर सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कारको दावी गर्न कसरी सक्छ ?’
कांग्रेसले प्रेससम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसँग कुनै छलफल नगर्नु गैरजिम्मेवार शैली भएको दावी गरेको छ ।
हाल प्रेस काउन्सिल नेपालले समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट त्रुटि हुँदा पत्रकारिताको मुल्य मान्यता र पत्रकार आचारसंहिताको ख्याल गर्न लगाउँदै त्यसप्रति सचेत गराउने गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले विधेयकको विरोध गर्दै ८ बुँदे विज्ञप्ति बाचन गरेर सुनाएका थिए ।
२९ बैशाख
काठमाडौं। सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कू गर्ने उद्देश्यका साथ मिडिया काउन्सील सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले लामो समयपछि आफ्नै केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकारहरु बोलाएर मिडिया कानुनका बारेमा बोलेको हो । आइतबार कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘यो पत्रकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै कू हो । हामी यसलाई फिर्ता गराउँछौं ।’
सरकारले स्वायत्त निकायका रुपमा रहेको प्रेस काउन्सीललाई पूर्ण हस्तक्षेप गर्ने प्रावधानसहित नयाँ मिडिया काउन्सील गठन गर्ने गरी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । सो विधेयकमा स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठने र मिडियाको आलोचनात्मक विशेषतालाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेको छ ।
मिडिया कन्टेन्टहरुलाई गलत व्याख्या गरेर लाखौ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र लामो जेल सजाय तोक्न सकिने व्यवस्था पनि उक्त विधेयकमा गरिएका छन् । उक्त विधेयकबारे सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले पनि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर कडा टिप्पणी दिएको हो ।
कांग्रेसले मिडिया काउन्सिलसन्बन्धी विधेयक संविधानको प्रस्तावनाकै शब्द, भावना र मर्मको प्रतिकूल बाहिरबाट ल्याइएको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा पनि सदनबाट पारित हुन नदिने घोषणा गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले यो विधेयक पारित भए प्रेस सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा जाने ठोकुवा गरे । उनले यो विधेयक योजनावद्ध रुपमा ल्याइएको बताउँदै यस्तो कू नेपालमा हुन नदिने बताए ।
सरकारले सदनमा दर्ता गरेको विधेयक विश्वव्यापी स्थापित परम्परा र मान्यता विपरीत भएको भन्दै कांग्रेसले लेखेकै कारण पत्रकारलाई लाखौ जरिवाना तोकेर प्रेसको घाँटी निमोठन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले सरकारले योजनावद्ध रुपमा पत्रकारलाई दुःख दिन खोजेको बताए। उनले भने, ‘सञ्चारकर्मीलाई विभिन्न बहानामा अनावश्यक दुःख दिने र सजाय गर्ने कुराहरु हामीलाई मान्य छैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिता गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयासको हामी विरुद्धमा छौं।’
त्यसैगरी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मिडियामाथि नियन्त्रण गरेर सरकार अधिनायकवादतिर अघि बढेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘विश्वव्यापी रुपमा प्रेस सम्बन्धमा दुई मापदण्ड प्रसिद्ध छन् । पहिलो, जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ, त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको छ र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफैं तय गरेको छ ।
दोस्रो, जहाँ अधिनायकवाद छ, त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको छ । नेपाली कांग्रेस सोध्न चाहन्छ दोस्रो बाटो हिडेर सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कारको दावी गर्न कसरी सक्छ ?’
कांग्रेसले प्रेससम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसँग कुनै छलफल नगर्नु गैरजिम्मेवार शैली भएको दावी गरेको छ ।
हाल प्रेस काउन्सिल नेपालले समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट त्रुटि हुँदा पत्रकारिताको मुल्य मान्यता र पत्रकार आचारसंहिताको ख्याल गर्न लगाउँदै त्यसप्रति सचेत गराउने गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले विधेयकको विरोध गर्दै ८ बुँदे विज्ञप्ति बाचन गरेर सुनाएका थिए ।
Related