अख्तियारद्धारा पोखरा महानगरका इन्जिनियरसहित ९ जना विरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्दा

पोखरा । खेल मैदान बनाउँदा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कास्कीको रुपा गाउँपालिका र पोखरा महानगरमा कार्यरत २ इन्जिनियरसहित ९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार भ्रष्टाचार ठहरसहित विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिएकाहरु चिप्ली खेलकुद मैदान निर्माण कार्यका साइट इन्चार्ज सबइन्जिनियर ननु राम, तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीमा कार्यरत रही हाल पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर हरिबहादुर बस्नेत, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर नारायणप्रसाद बराल बिरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन मादी गाउँपालिका वडा नं. ७, का वडा सचिव हाल अवकाश प्राप्त पोखरा ११ बस्ने रामकृष्ण बास्तोला, तत्काल जिल्ला समन्वय समितिका लेखा अधिकृत रही हाल पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा कार्यरत झलकप्रसाद आचार्य, तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीका लेखापाल हाल पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा कार्यरत विष्णुप्रसाद बराल, चिप्ली खेलकुद मैदान निर्माण समितिका अध्यक्ष हर्क गुरुङ्ग, सचिव तारामान गुरुङ र कोषाध्यक्ष गौसुवा गुरुङ्ग विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरुमाथि जनही १ लाख ८६ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

मादी गाउँपालिका वाडा नं. ६, चिप्ली गाउँस्थित शिद्व प्रा.वि.मा खेलकुद मैदान निर्माणका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता भई जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीवाट आ.व. २०७३।०७४ मा खर्च भएको रकम खेलकुद मैदान निर्माणको इस्टिमेट अनुसार काम नै नगरी फस्र्छौट गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीका प्राविधिक नन्दु राम, मादी गाउँपालिका ७, का वडा सचिव रामकृष्ण बास्तोला र सिद्ध युवा क्लव, चिप्लीका अध्यक्ष विशाल गुरुङको मिलोमतोमा रकम हिनामिना भएको दाबीसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

स्थानीयको उजुरीपछि अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, कास्कीबाट २०७५ भदौ १० मा पुनः मूल्यांकन गर्दा २ लाख १२ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँको मात्र काम भएको देखिएको थियो ।

इष्टिमेट अनुसारको काम नगरी निर्माण कार्यमा भएको खर्च भन्दा १ लाख ८६ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ बढी झुट्टा विल, भरपाई बनाएको अख्तियारको दाबी छ ।