गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै सोमबार पोखराका विभिन्न संघ–संस्थाले कास्कीका प्रमूख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समिति, भैरव सास्कृतिक संरक्षण समिति, गणेश गुठी सेवा समिति, भीमसेन गुठी, नारायणस्थान धार्मिक क्षेत्र विकास समिति, गोपाल जी मन्दिर सेवा समिति, शिव मन्दिर संरक्षण समिति, राम मन्दिर विकास समिति, गणेश तथा भद्रकाली मन्दिर सेवा समिति, ताल वाराही मन्दिर गुठी, सधर्म राभा धर्म संघ वुद्ध विहारलगायतका अन्य संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन्।
नेपालीहरुको मौलिक संस्कृतिमाथि टेक्दै नेपाल सरकारले गुठी विधयेक दफा २३ मा गुठीको हक तथा दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरुले पोखरामा शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध गरेका छन्।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले गुठीको हक तथा दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गर्नु नेपालीहरुको रितिरिवाज तथा धार्मिक आस्थामाथि हस्पक्षेप भएको बताए।
यो विधयेकले गुठीसँग व्यक्तिगत आस्था जोडिएको विषयलाई सरकारले अवमुल्यन गर्न खोजेको उनले आरोप लगाएका छन्। गुठी भुमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित एकल सरोकार राख्ने विषय नभएर संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको विषय भएको उनको धारणा छ। सांस्कृतिक विविधतालाई जोगाउन सरकारले विद्यमान गुठीहरुसँग छलफल गरे अगाडि बढ्नुपर्नेमा पालिखेले जोड दिए।
यो विधयेक खारेज नभए आफूहरुले विरोधका थप कार्यक्रम गर्ने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्।
गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै सोमबार पोखराका विभिन्न संघ–संस्थाले कास्कीका प्रमूख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समिति, भैरव सास्कृतिक संरक्षण समिति, गणेश गुठी सेवा समिति, भीमसेन गुठी, नारायणस्थान धार्मिक क्षेत्र विकास समिति, गोपाल जी मन्दिर सेवा समिति, शिव मन्दिर संरक्षण समिति, राम मन्दिर विकास समिति, गणेश तथा भद्रकाली मन्दिर सेवा समिति, ताल वाराही मन्दिर गुठी, सधर्म राभा धर्म संघ वुद्ध विहारलगायतका अन्य संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन्।
नेपालीहरुको मौलिक संस्कृतिमाथि टेक्दै नेपाल सरकारले गुठी विधयेक दफा २३ मा गुठीको हक तथा दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरुले पोखरामा शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध गरेका छन्।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले गुठीको हक तथा दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गर्नु नेपालीहरुको रितिरिवाज तथा धार्मिक आस्थामाथि हस्पक्षेप भएको बताए।
यो विधयेकले गुठीसँग व्यक्तिगत आस्था जोडिएको विषयलाई सरकारले अवमुल्यन गर्न खोजेको उनले आरोप लगाएका छन्। गुठी भुमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित एकल सरोकार राख्ने विषय नभएर संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको विषय भएको उनको धारणा छ। सांस्कृतिक विविधतालाई जोगाउन सरकारले विद्यमान गुठीहरुसँग छलफल गरे अगाडि बढ्नुपर्नेमा पालिखेले जोड दिए।
यो विधयेक खारेज नभए आफूहरुले विरोधका थप कार्यक्रम गर्ने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्।
Related