गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरामा आइटी पार्क बनाउन सहयोग गर्ने

प्रदेशले सूचना प्रविधि (आइटी) पार्क निर्माणका लागि विज्ञ टोली र सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ । आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्रालयले आइटी पार्कको अवधारणा, पूर्वाधार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, व्यावसायिक र कानुनी पक्ष तथा निजी क्षेत्रको अपेक्षा विषयमा बुधबार छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको हो ।

सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका उपाध्यक्ष मनोहर भट्टराई, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि परिषद सदस्य सुरेश रेग्मी, युएनडिपी क्षेत्रीय प्रमुख सुदीप अर्याल, विज्ञहरु विवेक राना, हेमपाल श्रेष्ठ र तथा पवन कृष्ण श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिए । विज्ञहरुले गण्डकी प्रदेशले आइटी क्षेत्रको नीति र पार्क व्यवास्थापन कसले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

यसले समेट्ने क्षेत्र, लगानीको सम्भावना र पु¥याउने सेवाको विषयमा स्पष्ट अबधारणासहित जान सकिए यसले प्रदेशको आर्थिक समुद्धिमा टेवा पु¥याउने बताएका थिए । अन्तरक्रियामा प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइटी पार्कका लागि बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले समपूरक अनुदानको रुपमा संघ सरकारबाट बजेट ल्याउन सकिने जानकारी गराउँदै अन्य विभिन्न विकल्प समेत सरकारसँग रहेको बताए । सूचना प्रविधिबारे कार्यदल बनाएर यसको कार्यविधिको तयारी गर्न प्रदेश सरकारले ढिला नगरिने समेत उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले अन्तरक्रिया उठेको विषयलाई समेटी भदौ महिनाभित्र अर्को चरणमा छलफल चलाउने र पार्क निर्माणलाई अगाडि बढाइने बताए । यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आइटी पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिका– १८ मा बन्ने पार्कका लागि ९६ रोपनी जग्गा पोखरा महानगरपालिकाले भोगचलनको स्वीकृति दिइसकेको छ ।