जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिककाे व्यवस्था गर्न मुख्य मन्त्री गुरुङको माग

गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशले दसैं, तिहार, छठ र ल्होसार पर्वको अवसर पारेर आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै उनले सर्वोच्चले गाउँसभा र नगरसभा सदस्यलाई तलबभत्ता दिने ऐनका बुँदाहरू खारेज गरिदिएपछि सरकारले कुनै जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता दिने र कुनैलाई नदिने गरेर विभेद गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि जनताकै प्रतिनिधिहरू भएकाले उनीहरूलाई पनि प्रदेश र संघका प्रतिनिधिसरह हैसियतअनुसारको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई पारिश्रमिकसहितको सेवा सुविधा व्यवस्था गर्ने विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सेवा सुविधामा दुई तहको सरकारलाई मात्र अधिकार हुने होइन । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि पनि जनताकै प्रतिनिधि हुन् ।’

विभेद गर्ने र अधिकार नदिने हो भने उनीहरूमाथि अन्याय हुने भन्दै उनले यसले संघीय प्रणाली नै खतरामा पर्ने चेतावनी दिए । कुनै जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिकसहितको सेवा सुविधा पाउने, कसैले नपाउने, यस्तो विभेद गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

संघीय सरकारको केन्द्रीकृत सोचका कारण अझै पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएकोे उनले बताए । ‘अझै पनि केन्द्रीयता हावी भएको छ, प्रदेशमा कुनै योजना गर्न खोज्यो, संघ सरकारको मन्त्रालयमै फाइल घुम्दाघुम्दै फाइल नै गायव हुने गरेको छ,’ उनले भने ।