• प्रमुख
    • समाचार
    • राजनीति
    • अर्थ
    • स्वास्थ्य
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • खेलकुद
    • विचार
    • विज्ञान
    • भिडियो
    • अन्य
      • अन्तर्वार्ता
      • कृषि/सहकारी
      • पत्रपत्रिकाबाट
      • प्रवास
      • रोजगारी
      • साहित्य
      • सूचना
    • English

स्थानीय तहले सही ढंगले कानुन निर्माण गर्न सकेनन् ; मुख्यमन्त्री गुरुङ

"संविधानका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी अन्यायमा "
  •      /५ कार्तिक २०७६, मंगलवार १५:२२ ,  प्रकाशीत
  • पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी अन्यायमा परेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको तलव भत्ता लगायतका सुविधा लिन रोक लगाएपछि गुरुङले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

    गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले स्थानीय तहमा अझै पनि सही ढंगले कानुन निर्माण हुन नसकेको बताएका छन् ।स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका लागि कानुन निर्माण तर्जुमा तालिमको मंगलबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले संसदीय प्रणालीमा विधि र प्रक्रियालाई मसिनो गरी केलाउनु पर्ने भएकोले स्थानीय तहका लागि तालिम महत्वपुर्ण रहेको धारणा राखे ।

    गाउसभा र नगरसभामा विधियेयकहरु प्रस्तुत गर्न र कार्यन्वयन तहमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा तालिममा प्रयोगात्मक छलफल होस भनी तालिमको अवधि धेरै राखिएको उनको भनाई थियो । स्थानीय तहलाई सस्थागत रुपमा सक्षम बनाउन र संरचनागत हिसाबले सुढृणीकरण गर्नका निम्ति तालिमले सहयोग पुग्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको विश्वास थियो ।

    मुख्यमन्त्री गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाप्रति सम्मान गर्ने तर जनप्रतिनिधिका लागि सुविधा प्रदान गर्न संविधानका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
    ‘संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ, संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधीले पाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले नपाउने ?’, उनले भने । ‘यहाँ भन्दा अन्याय के हुन्छ, अब संविधानको यो धारा संशोधन गर्नुपर्छ ।’

    प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रियसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधीले दिन दिनै काम गर्न नपर्ने तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले रातदिन जनताको काम गर्नुपरेको उनको भनाई छ ।

    जनतासँग रातदिन जोडिने जनप्रनिनिधिलाई सेवा सुविधा पारिश्रमिक आवश्यक हुने उनको तर्क रहेको छ ।मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा पनि आफुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई सुविधा र पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर लामो बहस गरेको पनि उल्लेख गरे ।

    संविधानमा स्थानीय तहको सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम भनेर उल्लेख गरिए पनि मासिक पारिश्रमिकबारे उल्लेख छैन ।गण्डकी प्रदेशका सवै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु तालिममा सहभागी छन् ।

    राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको तालिम चार दिनसम्म चल्नेछ ।

    Related

    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    सोमबारबाट कम मूल्य र गतिको इन्टरनेट प्याकेज बिक्री बन्द हुने
    फेवाताल किनारको मापदण्ड विपरीत निर्मित अस्थायी संरचनामा चल्यो डोजर
    जेनजी आन्दोलनमा बाणिज्य बैंक लुटपाटमा संलग्न दुई जना पक्राउ

    गण्डकी अनलाइन खवर Page

    ताजा अपडेट
    सोमबारबाट कम मूल्य र गतिको इन्टरनेट प्याकेज बिक्री बन्द हुने
    फेवाताल किनारको मापदण्ड विपरीत निर्मित अस्थायी संरचनामा चल्यो डोजर
    जेनजी आन्दोलनमा बाणिज्य बैंक लुटपाटमा संलग्न दुई जना पक्राउ
    पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
    नेपाल खेलकुद महासंघ कास्कीको अध्यक्षमा सुवेदी

    हाम्रो बारेमा

    संचालक तथा प्रधान सम्पादक

    नरहरि पौड्याल

    सम्पादक

    रिता शर्मा

    कानुनी सल्लाहकार

    रामहरि रेग्मी

    सम्वाददाता

    सीता शर्मा

    जनक श्रेष्ठ लमजुङ

    बजार ब्यवस्थापक

    लिला पौडेल

    सूचना बिभाग दर्ता नम्वर :९६६ । ०७५।०७६

    हाम्रो फेसबुक

    सम्पर्क

    शुभेच्छा मिडिया हाउस प्रालि
    पोखरा ८ पृथ्बिचोक,नेपाल

    +977-०६१५३६५१९
    +977- ९८५६०२९०४३

    subhechhanews@gmail.com

    © 2019 Subhechha News | All rights Reserved.
     Website By :  nTech.