गण्डकी प्रदेशमा क्षति पुगेका संरचनाहरु ‘फास्ट ट्रयाक’बाट बनाउन निर्देशन

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले बाढी पहिराले प्रदेशमा क्षति पुगेका संरचना तत्काल मर्मतको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिँचाइ प्रणालीमा प्राकृतिक विपत्तिले क्षति पु¥याउँदा कृषक मर्कामा परेको तथा समयमै मर्मत नगरे उत्पादनमा असर पुग्न गई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मर्निभर बन्ने सरकारी लक्ष्य समेत प्रभावित हुने भएकाले समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

समितिको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरलाई आमन्त्रण गरी प्राकृतिक विपत्तिबाट पुगेको क्षतिका बारेमा जानकारी लिँदै समितिले साना सिँचाइ तथा नहर अविलम्ब मर्मतको व्यवस्था मिलाउन तथा पीडित कृषकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले सिँचाइ उत्पादनसँग जोडिएकाले क्षति पुगेका संरचनाहरु ‘फास्ट ट्रयाक’बाट बनाउन निर्देशन दिए ।

“कुलो नहर भत्किएका छन् बाली नालीमा क्षति पुगेको अवस्थाका प्रभावित कृषकलाई राहत दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन, यसतर्फ सरकारले तत्कालै काम गरोस्”, सभापति कोइरालाले भने ।

बैठकमा मन्त्री थापाले ठूला सिँचाइ आयोजना मर्मत सम्भार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बताउँदै साना सिँचाइको मर्मत र राहत वितरण साउन महिना भित्रमै सम्पन्न गरिने बताए ।

प्रदेशका जिल्लास्थित पशु विज्ञ केन्द्र तथा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट बाढी पहिराले पु¥याएको क्षतिका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले मापदण्ड बनाएर राहत प्रदान गरिने जानकारी दिए ।

उनले भने, “प्राकृतिक विपत्तिका कारणले पशु तथा कृषि क्षेत्रमा पुगेको क्षतिमा राहत दिन नीति कार्यक्रममा आपत्कालीन सेवा टेवा कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको छ, क्षतिको विवरण प्राप्त हुने चरणमा रहेकाले तत्कालै राहत सहयोग उपलव्ध गराउँछौ ।”

मन्त्री थापाले क्षतिको राहत लिन प्रहरीको सर्जिमिन मुचुल्का र स्थानीय तहको सिफारिससहित मन्त्रालयमा निवेदन दिन कृषकहरुलाई आग्रह गरे ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरु मीनप्रसाद गुरुङ, डोवाटे विश्वकर्मा, भागवत प्रकाश मल्ल र सरिता गुरुङले प्रभावित कृषकलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर राहत दिन तथा अवरुद्ध सिँचाइ, नहर र कुलोको मर्मत सम्भार गर्न माग गरेका थिए ।