गण्डकी प्रदेशका जिम्मेवार अर्थमन्त्री निषेधाज्ञा प्रति असन्तुष्टि ; प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच द्धन्द्ध बढेको प्रष्टियो

‘निषेधाज्ञा’ को निर्णयलाई लिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच द्धन्द्ध बढेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले भदौ १२ गतेसम्म निषेधाज्ञा बढेपछि गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘हाँगामा बसेर रुखको फेद काट्ने र निषेधाज्ञा जारी गरेर कोरोनाबाट बँच्न खोज्नेहरु एकै हुन् ।’ मन्त्री गुरुङ कडा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विपक्षमा रहँदै आएका छन् ।

यसअघि, पोखरा महानगरपालिकाले निषेधाज्ञाको सिफारिस गर्दा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले आनाकानी गरेको थियो ।

महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीको प्रस्तावलाई प्रदेशले ठोस निर्णय नदिएर जिल्लामा पठाइदिएको थियो ।

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय जस्तो गहन जिम्मेवारी सम्हालेका उनले निषेधाज्ञा समाधानको बाटो नभएको बताउँदै नयाँ मोडालिटीको खोजी नगरेसम्म प्रदेशको मात्रै नभई देशकै आर्थिक अवस्था चौपट हुने दाबी गरेका हुन ।

उनले हाम्रो जस्तो मुलुकले बन्दा वन्दीजस्ता कुराहरूलाई कति दिन थेग्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै लकडाउन र निषेधाज्ञाका जे भनिए पनि यो विषयमा अव बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले कोरोना नियन्त्रण गर्न लकडाउन र निषेधाज्ञा आवश्यक नै नभएको जिकिर गरेका छन् ।

निषेधाज्ञा कोभिड विरुद्धको लडाइमा आवश्यक नरहेको तर्फ इगिंत गर्दै मन्त्री गुरुङले युद्धका वेला प्रयोग हुने निषेधाज्ञा स्वास्थ्य सङ्क्रमणका बेला लागु गरिनु मर्म विपरीत रहेको बताए ।

कोरोनाको रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस आवश्यक रहेको तर्फ जोड दिँदै उनले औषधि उपचार नभएको रोग, जसको

मृत्युदर समेत कम रहेको छ त्यसको लागि समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने गरी लकडाउन र निषेधाज्ञा गरिनु सुझबुझ पूर्ण निर्णय नभएको उल्लेख गरेका छन् ।