पाेखराकाे पार्किङ्ग ठेक्का राेक्न उच्च अदालत पाेखराकाे अन्तरिम आदेश

पोखरा महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य तथा भित्रि सडकहरुमा सवारी पार्कीङ् उठाउने गरि दिएकाे ठेक्का प्रकृया हाललाइ राेक्न उच्च अदालत पाेखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ ।

न्यायधीश नारायण श्रेष्ठकाे एकल इजलासले अब्यवस्थित पार्किङ्गको बिरुद्द गत साेमबारदेखि सडक आन्दोलनमा रहेको जागौ नेपालकाे पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हाे ।

रिट निबेदन उपर साेमबार अधिवक्ताहरु राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, सन्तोष अधिकारि, लिलाबल्लौ न्यौपाने, बिमल प्रसाद लामिछाने , बेद बहादुर बिस्ट , कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज पराजुली, राजुराज अधिकारि र सुरेन्द्र थापामगरले बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र जागौ नेपाल कास्की संयोजक नारायण हरि तिवारिको तर्फबाट ब्यबस्थित पार्किङ्गको माग सहित आइतबार उच्च अदालत पाेखरामा रिट निबेदन परेको थियो ।

“सडक किनारामा सवारी साधन पार्किङ गर्ने व्यावस्थापन गर्दा, गराउँदा एवमं गर्नुपर्दा सडकमा गुड्ने सवारी साधनको आवागमनलाइ

र मानिस आवातजावत गर्नलाइ उल्लेखनिय असर पुग्ने गरि नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश रद्ध गरीपाउँ भनी

सम्बन्धित पक्षकाे निवेदन परेका वखत पुनर्विचार हुनेगरि प्रस्तुत निवेदनकाे टुँगाे नलागे सम्मकाे लागि उच्च अदालतकाे निमावली,२०७३काे नियम ४२ बमाेजिम विपक्षीहरूकाे नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएकाे छ ।”

पोखरा महानगर पालिकाका मेयर , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत , राजस्व महाशाखा प्रमुख र साबित्री जेभिको नाममा आदेश जारि भएको हो ।

जागाैं नेपालका संयाेजक दीपक आचार्यले उच्च अदालतकाे आदेश ठेकेदार कम्पनि र पोखरा महानगरले पालना गर्नेमा शंका ब्याक्त गरे ।

उनले भोलिबाटै अदालतकाे आदेश पालना नभएमा नगरेमा अदालतको मानहानी गरेको भनि पुन अदालत जाने बताए ।

पोखरा महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य तथा भित्रि सडकहरुमा समेत सवारी पार्कीङ् उठाउने गरि दिएकाे ठेक्का प्रकृयाकाे सर्वत्र आलाेचना भइरहेकाे छ ।

स्थानीय चुनावमा घोषणा पत्रमा पोखरालाई स्मार्टसिटी बनाउने भन्दै चर्का भाषण गरेका प्रमुख जिसीले सडकमा पार्किङ शुल्क उठाउन

नपाउने कानुनलाई लत्ताउदै मनलाग्दो गरी घण्टा हिसाबमा चर्को पार्किङमा शुल्क उठाउन पाउनेगरी ठेकेदार कम्पनीलाई स्किृति दिएपछि उनको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको ढाड सेक्ने गरी चारपाङग्रे सवारीको प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ देखि तीस रुपैयाँ सम्मको शुल्क असुल्न पाउने गरी स्विकृति दिएपछि पोखरेली उनी प्रति आक्रोसित भएका हुन् ।

स्थानीयले आफ्नो पसल अगाडी विहान ७ बजेबाट बेलुका ७ बजे सम्म ब्यवसाय बन्द नहुदा सम्म १२ घण्टाको दैनिक २ सय ४० रुपैयाँ पार्किङवापत तिर्न नसकिने भन्दै महानगरको यस निर्णय विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका छन् ।

महानगर एकातिर पे पार्किङ्काे अवधारणा भन्दै विभिन्न सार्वजनिक एवम खाली जग्गामा ब्यवसायीहरुलाइ पे पार्किङ्का लागि लगानी गर्न लगाएर आफू भने पुन सडकमै फर्कनु गलत भएकाे सराेकारवालाहरुकाे भनाइ छ ।

यसैगरी महानगरले पार्किङका सम्बन्धमा बालहट प्रदर्शन गरेको भन्दै जागौं नेपाल राष्ट्रिय अभियान कास्कीले महानगर गेटमा नै निरन्तर खवरदारीसहितकाे धर्ना कार्यक्रम आयाेजना गर्दै आएकाे थियो ।