प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट

काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै अधिवत्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार रिट दर्ता गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधान भन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद तत्काल बदरको माग गरेको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताए । रिटको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको छ।

ओलीले संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ।