सर्वोच्चका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष संसद विघटन असंवैधानिक

सर्वोच्च अदालतका ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेर संसद विघटन संविधानको व्यवस्था विपरित रहेको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउन अदालतलाई दबाब दिएका छन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको बताएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि

बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।

दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।

सपष्टरुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहीत रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’