गण्डकीमा मन्त्रालय भागबण्डामा किचलो, डेढसाता वितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएन

गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय भागभन्डामा सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसक्दा सकस भएकोछ ।

मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सपथ लिएको डेढसाता वितिसक्दा समेत मन्त्रीमण्डल विस्तार र मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन सकेका छैनन् । सरकारलाई समर्थन गरेका पार्टीबीच ठुला तथा आकर्षक मानिएका अर्थ र भौतिक योजना मन्त्रालय दाबी गर्दा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद विस्तारमा समस्या परेको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनु अगाडी जनता समाजवादी पार्टीलाई भौतिक योजना मन्त्रालय दिन गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयमा आनाकानी गरेपछि मन्त्रालय बाँडफाँडमा थप बिवाद चुलिएको हो ।

मन्त्रालय वाँडाफाँडमा आवस्यक सहमति जुटाउन कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीबीच पटक पटक बैठक बसेपनि आवस्यक सहमति हुन सकेको छैन । नयाँ सरकार बनाउनका लागि धेरै दलहरुको समर्थन लिएका मुख्यमन्त्रीका सामु ठुलादेखि साना दललाई मिलाएर लैजानु पर्ने चूनौति छ ।

विश्वासको मत लिनु अगाडी साना दललाई रोजेको मन्त्रालय दिने लिखित र मौखिप सहमति गरेका मुख्यमन्त्रीले पोखरेले अहिले मन्त्रालय वाँडफाँड गर्ने क्रममा आनाकानी गरेपछि सहयात्री पार्टीबीच अविश्वास बढ्न थालेको छ ।

मन्त्रालयको विवाद टुङ्गाएर कार्यविभाजन गर्न तीन पार्टीबीच सोमबार बसेको बैठकले पनि निकास निकाल्न सकेन । दलहरुले आ–आफ्नो अडान नछाड्दा गठबन्धनको बैठकमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किेको बताइएको छ ।

कांग्रेस, माओवादीले सहमतिविपरीत चल्न खाजेकोले अहिलेको समस्या आएको मन्त्री हरिशरण आचार्यले बताए । कांग्रेस, माओवादीले अहिले आफूहरुलाई सानो पार्टी भनेर हेपेको आचार्यले बताए । शुरूमा गठबन्धनलाइ साथ दिएको जसपासँग कुनै छलफल नै नगरिकन काँग्रेस र माओवादीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि ठुला दलमा दम्य देखाएको उनले आरोप लगाए ।

दलहरु बीचको मौखिप सहमति विपरित गठबन्धनमा कुनै छलफल नै नगरि बजेट ल्याएपछि उनीहरु प्रति आशंका बढेपछि विश्वासको मत दिनुअघि लिखित सहमती खोजेको आचार्यले दावी गरे ।

सरकारले लिखित सहमतिलाइ बेवास्ता गर्दै अर्थमा दावी गरेका कारण सत्ता साझेदारहरूका विचमा किचलो शुरू जसपाको आरोप छ । मन्त्री आचार्यले सहमति भाँडेर आफुखुशी मनलाग्दी गर्न खोजिए सरकारमा बस्नुको अर्थ नहुने बताएका छन् ।

मन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्री पोखरेलसंग अर्थमन्त्रालय जसपालाई दिने लिखित सहमति भएकाले सहमित कार्यान्वय हुर्नु पर्ने बताउँछन।‘विश्वासको मत लिनु अगाडी भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको अडान हो,’ आचार्यले भने, ‘ यदी ठुला दलहरुले सानो दल भनेर हेप्नेहो भने झुकेर सरकारमा जानु पर्ने बाध्यता छैन, बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

मन्त्री आचार्यले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेकाले उनले त्याग गर्नुपर्ने बताउँछन । बहुमत २ दलले मात्रै पुगेको नभई सवै दल मिलेर बहुमत पुगेकाले सवै पार्टीको हैसियत समान भएको उनको भनाइ छ ।

माओवादी सांसद दिपक कोइरालाले कांग्रेससंग पूर्व सहमति भए अनुसार भौतिक पूर्वाधार सहितका चार मन्त्रालय नदिए सरकारमा सहभागी नहुने बताए।सत्ता गठबन्धका सवै दल बसेर मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति गर्नु पर्ने भएपनि यस, अघि काँग्रेस र जमाजदी बीच भएको लिखित सहमति भने काँग्रेसले पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।सरकारले सहमति कार्यान्वय नगरी माओवादीलाई आर्थिक मामिला दिएर मन्त्रालय बाँडफाँडमा समाजवादी र माओवादीलाई भिडाउन खोजेको सांसद कोइरालाले आरोप लगाए ।

उनले सहमति भइसकेकोले जसपालाई आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय दिइनु पर्नेमा माओवादी स्पष्ट रहेको बताए ।‘कांग्रेसले पूर्व सहमति अनुसार जसपालाई अर्थ र माओवादीलाई भौतिक पूर्वाधार सहितका चार मन्त्रालय दिनु पर्छ’ उनले भने, ‘लिखित र मौखिप सहमति गरिसकेपछि काँग्रेसले त्यसलाई इमान्दारीताका साथ पालना गर्नुको विकल्पछैन।’सत्ताको नेतृत्व गरेको काँग्रेस हाराहारीकै साँसद भएको माओवादीलाइ अवमुल्यन गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यसँग विश्वासको मत लिने दिन ४ असारमा गरेको ४ बुँदे लिखित सहमति मन्त्रालय भागबन्डाका क्रममा कार्यान्वय गर्न नमानेपछि गठबन्धनमा किचलो आएको हो।४ बुँदे सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयसहित २ मन्त्रालय जनता समाजवादीले पाउनुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने र दलीय मान्यता पाउन १० प्रतिशतको व्यवस्था हटाउनुपर्ने र प्रदेश सरकारबाट हुने राजनीतिक नियुक्तिमा दलिय सहमति कायम हुनु पर्ने बुँदा छन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री कुमार खड्का सोमबारको बैठक सकारात्मक रहेको बताउदै आज भोलीमै एउटा निष्कर्ष निस्कने बताएका छन् । उनले बैठकमा जसपालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको बताउँदै प्रदेश कमिटी बैठकले निर्णय दिने बताएकाले सकारात्मक निर्णय आउनेमा आशावादी रहेको बताए ।

दलबीचमा सौहार्द छलफल भएकाले मन्त्रालय बाँडफाँडका वारेमा छिट्टै टुंगो लाग्ने प्रबक्ता खड्काले बताए । ‘दलहरुबीचको सौहार्दपूर्ण छलफल भएको छ, अब, छिट्टै मन्त्रालय टुङ्गाउँ छौ,’उनले भने, ‘दलका तर्फबाट मन्त्रीमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय कुर्नु पर्ने भएकाले पनि केही ढिला भएको हो।’

ठूला दुई दल कांग्रेस र माओवादीले अझै क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लगाएका छैनन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५,माओवादीका ११ (सभामुखसहित १२),जनता समाजवादी २,जनमोर्चा २ र स्वातन्त्र सांसद राजिव गुरुङ (दिपक मानाङे) को सरकारलाई समर्थन छ । जनमोर्चा भने सरकारमा नजाने भएको छ ।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले यस अघि गण्डकी प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने गरी कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिसकेको थियो । नियमावली संशोधन मार्फत ११ मन्त्रालय कायम हुने भएकाले सरकारले त्यसै अनुसार तयारी अगाडी बढाएको छ ।

प्रदेशका कुल ११ मन्त्रालयमध्ये काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित चार, माओवादीलाई चार, जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे लाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति सत्ता साझेदार दलहरुबीच भइसकेको छ ।

हाल सरकारमा ५ जना विनाविभागीय मन्त्री सहभागि भएकाले अब, ६ जना सहभागी हुन बाँकी छन् । काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पोखरेल र विना विभागीय मन्त्री कुमार खड्का नियुक्त भइसकेका छन् । काँग्रेसले अझै दुईजनालाई सरकारमा पठाउन बाँकी छ ।

चारवटा मन्त्रालयको जिम्मा पाउने भएको माओवादीबाट लमजुङकी मधुमाया अधिकारी सरकारमा सामेल भइसकेकी छन् /माओवादीबाट थप ३ मन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट हरिशरण आचार्य मन्त्री बनेका छन् । जम्मा २ सांसद रहेको जसपाका तर्फबाट अब सरकारमा धनमाया लामा पोखरेल सहभागि हुने छन् ।