नागरिक अगुवाको एउटै आवाज ; ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा सक्षम र योग्यलाई उमेदवारबनाउ’

बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सक्षम उम्मेदबार छनोट गर्नुपर्नेमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीले जोड दिएका छन् ।

पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सञ्जालले राजनैतिक दलहरुका लागि १२ बुँदे अपिल जारी गर्दै आसन्न निर्वाचनमा स्वच्छ उम्मेदबारलाई मात्र उठाउन आग्रह गरेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले कुनैपनि निर्वाचनलाई स्वच्छ,निष्पक्ष र धाँधली रहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने प्रमुख दायित्व राजनीतिक दलहरुकै हुने हुँदा सक्षम र नागरिकहरुले विश्वास गर्ने कुनै अभियोग नलागेको स्वच्छछबी भएका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारलाइ दलहरुले टिकट दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका संयोजक विना सिलवालले दलहरुले सर्वस्वीकार्य उम्मेदवारलाई छनोट गर्नुपर्ने बताइन । उनले स्थानीय तहहरुले नागरिकहरुका आधारभुत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन ।

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति गण्डकीका संयोजक तथा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका पूर्व संयोजक विष्णु प्रसाद वरालले नागरिक अपिल बाचन गर्दै भ्रष्ट आचरण भएका कुनैपनि व्यक्तिलाई दलहरुले उम्मेद्वार बनाउन नहुने बताए ।

निर्वाचनलई स्वच्छ बनाउन दलहरुसंगै नागरिकहरुको भुमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने उनको भनाई थियो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ,निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा नागरिक अपिल बुझाइसकिएको र अन्य दलहरुलाई पनि बुझाइने बताए ।

उनले राजनीतिक दलहरुले मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीहरुलाई कुनैपनि हालतमा उम्मेद्वारको रुपमा अगाडी सार्न नहुने बताउँदै जनप्रतिनिधीहरुले मानवअधिकारका सवालहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता गीरधारी सुवेदी, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष गोपाल खड्काले सक्षम र नागरिकप्रति जवाफदेहि भएका योग्य व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरे ।

उनीहरुले ‘पार्टीहरुले उमेदवार छनौट गर्दा आफ्नो दलीय सिद्धान्त, नीति, उपगुट, आर्थिक सहयोग, चन्दा, निर्वाचन खर्च गर्न सक्ने क्षमता तथा जसरी पनि जित्न सक्ने व्यक्तिलाई उमेदवार वनाउने अभ्यास संस्थागत रुपमा स्थापित गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

कार्यक्रमका अन्य बक्ताहरुले वडा तथा पालिकाहरुका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर उपमेयर पदमा महिलाहरुलाई कम्तीमा ३३% नघट्ने गरि उमेदवारी कायम गर्न दलहरु संग आग्रह समेत गरेका थिए ।

उनीहरले रायमाझी आयोगले दोषी किटान गरेका,विगतमा मानवअधिकार उल्लंघनगरेका, विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरुमा रहेर आर्थिक हिनामिना गरी उजुरी परेका व्यक्ति, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली उल्लंघनकर्ता, फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार नबनाउन समेत आग्रह गरेका थिए ।