सवारीसाधनमा चर्को जरिवाना असुलेको बिरोधमा नेविसंद्धारा गण्डकीका मुख्यमन्त्री निवास अगाडी बिरोध प्रदर्शन

गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनहरुमा अस्वाभाबिक कर,जरिवाना बृद्धि गरेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ कास्कीले पोखरामा बिरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को साउनदेखि लागू हुने गरी सवारी साधनमा नविकारण जरिवाना २५ प्रतिशतबाट बढाएर २ सय प्रतिशत पु¥याएको बिरोधमा संघले गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निवास अगाडी बिरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले यही आर्थिक बर्षदेखि सवारी कर पनि १० हजार रुपैयाँसम्म बृद्धि गरेको छ ।

कांग्रेसका नेता पखेरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आम नागरिकको ढाड सेक्नेगरी कर र जरिवाना बढाएपछि नेबिसंघले सरकारविरुद्ध चर्को नारावाजी सहित प्रदर्शन गर्दै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् ।

करबृद्धि फिर्ता गर, नविकरणको जरिवाना शुल्क फिर्ता गर, भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्री होसियार, जनविरोधी कर फिर्ता गर, गण्डकी सरकार होसियार, कर बृद्धि मान्दैनौँ, लुटेरा सरकार होसीयार, मुख्यमन्त्री राजीनामा दे, नालायक सरकार मुर्दावाद लगायतका नाराबाजी गरेका थिए ।

प्रदेश सरकाले बढाएको यस्तो थियो जरिवाना

प्रदेशमा सवारी साधनमा हालसम्म निर्धारित समयसम्म कर नतिरे जरिवानाबिनै ९० दिनको समय पाउने व्यवस्था थियो । तर, अहिले त्यो नियमलाइ हटाएर कर तिर्ने म्याद सकिएको भोलिपल्टैबाट दोब्बर जरिवाना लाग्न कानूनी ब्यवस्था गरेपछि नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कर तिर्नेलाई ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने ब्यवस्था रहेकोमा त्यसलाइ हटाएर म्याद सकिएको भोलिपल्टै जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा भने म्याद नाघेको पहिलो ३० दिनसम्मलाई ५ प्रतिशत, ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशत, त्यसपछिको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मकोलाई २० प्रतिशतका र आर्थिक वर्ष नाघेमा ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले यसको कार्यान्वयन नगरि सिधै दोब्बर जरिवाना लिइएको थियो ।

गत वर्षसम्म १८० सीसीको सवारीलाई कुल ४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर लिन गरेकोमा यही आर्थिक बर्षदेखि सवारी धनीले कर र जरिवानाबापत कुल १८ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएपछि नागरिक स्तरमा चर्को आलोचन हुदै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारले बनाएको नयाँ कानुन अनुसार गतबर्ष ४ हजा पाँच सय कर निरेको सवारीले यस बर्ष एक दिन मात्र नविकरणको मिति कटदा गत वर्षको बक्यौता ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, यो वर्षको बढेको कर ५ हजार रुपैयाँ र जरिवाना ९ हजार रुपैयाँ (गत वर्षको करको दोब्बर) गरेर १८ हजार ५ सय रुपैयाँ लिइएको थियो ।

सरकारको निर्देशनमा यातायात कार्यलयले चर्को कर थोपरेपछि गण्डकीमा केही दिन देखि चर्को आलोचन हुदै आएकोमा बुधबार नेबिसंधले बिरोधन प्रदर्शन गरेको हो ।

चर्को आलोचनासंगै पछि हट्यो सरकार

चौतर्फी आलोचनापछि गण्डकी प्रदेश सरकार सवारी करमा दोब्बर जरिवाना गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल जरिवाना बापतको रकम नउठाउन यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारीधनीको ढाड सेक्ने गरी २ सय प्रतिशत जरिवाना लिन थालेपछि जनस्तरबाट तीव्र आलोचना भएपछि तत्कालका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले जरिवाना संकलन स्थगित भएको जनाएको हो ।

कार्यालयले सूचना जारी गर्दै आव ०७८÷७९ र सो भन्दा अघिल्ला आवका तिर्नुपर्नै वक्यौता कर तथा जरिवाना संकलन अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जनाएको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘आम सेवाग्राहीको सवारी साधन कर र जरिवाना सम्बन्धमा गुनासो आएकोले अर्काे व्यवस्था नहुदासम्मका लागि जरिवाना संकलन कार्य स्थगित गरिएको छ।’