गण्डकी प्रदेशस्तरिय गौरवका आयोजना : हाक्ती आयो, हाक्ती आयो फुस्सा

२०७४ को निर्वाचन पछि पृथ्बीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा गण्डकीमा प्रदेश सरकार बन्यो । गुरुङ आपूm मुख्यमन्त्री बनेपछि प्रदेशको बिकास र समृद्धिका लागि भन्दै प्रतिपक्ष कांगेससंगको सहमतिमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्रदेशस्तरीय गौरवका आयोजनाहरु छनौंट गर्ने निर्णय गरे ।

गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत २३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, घोषणा गरिएको गौरवका योजना पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।

सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास,सूचना प्रविधि उद्यानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने,‘आइटी पार्क’ निर्माण,धौवादी फलाम खानी सञ्चालन, उज्यालो गण्डकी प्रदेश,जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण,एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, एक घर एक धारा कार्यक्रम, उत्तर–दक्षिण द्रुतमार्ग ,पोखरामा अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र बनाउने ,रङ्गशाला निर्माण,सिँचाइ आयोजनाको निरन्तरता,गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान, बहुसांस्कृतिक ग्राम, गल्फ कोर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल, ‘हाइ अल्टिच्युड’ खेल तालिम केन्द्र निर्माण लगायत रहेका थिए ।

तर, उल्लिेखित योजना कुनै पनि सम्पन्न भएका छैनन। केही परियोजना शुरु भएका छन भने केही अहिले सम्म शुरु नै भएका छैनन ।

पहिलो कार्यकालको शुरुमै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा चुनिएपछि पृथ्बीसुब्बा गुरुङले तीन सदस्यीय मन्त्री परिषद् बनाएपछि बसेको पहिलो बैठकले ‘दुई वर्षभित्र गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने र सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने निर्णय गरेको थियो।

पाँच वर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्रको स्थापना, प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीमा जोड्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउने जस्ता महत्वपुर्ण ५ वटा निर्णय गरेको थियो । तिनै निर्णय प्रदेशका गौरबका योजनामा समेटिएपनि अझै पूरा भएका छैनन ।

पहिलो बैठकले दुइबर्ष भित्र प्रदेशका सवै घर धुरीमा बिजुलीबत्ती र खानेपानी पु¥याउने निर्णय गरेपनि पाँच बर्षमा समेत पूराहुन सकेनन । त्यसैगरी पहिलो बैठकले पाँच बर्ष भित्र पोखरामा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्रको स्थापना गर्ने लगायतका योजना भने शुरु नै भएनन ।

पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले २ वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी पु¥याउने निर्णय गरेको थियो ।

योसँगै दुई वर्षभित्रै उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको अर्को पहिलो निर्णय समेत गरेको थियो ।तर, अहिलेसम्म ति याजना सफल भएका छैनन । आधारभूत खानेपानी सबै जनताको पहुँचमा पु¥याउने योजना ९३.७४ प्रतिशत मात्र पुरा भएको छ । सरकारले दुई वर्षभित्र खानेपानी पु¥याउने निर्णय गर्दा प्रदेशमा ८६ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी पुगेको थियो ।

दुई वर्षभित्र लक्ष्य पूरा गर्ने योजना बनाएको सरकारले पाँच बर्षको कार्यकालमा जम्मा ७.७४ प्रतिशत मात्र काम गर्न सफल भएको गण्डकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेशका ६ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा अझै आधारभूत खानेपानी पुगेको छैन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म ९३ हजार ८१८ घरमा धारा जडान गरेको छ ।

सरकारले उज्यालो प्रदेश मार्फत दुई वर्षभित्र प्रदेशका सवै घर धुरीहरुमा बिजुली पु¥याउने घोषणा गरेपनि पूरा हुन सकेको छैन । प्रदेशमा हालसम्म ९९.५ प्रतिशत धर धुरीमा मात्र विधुतिकरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले दुई वर्षभित्रसवै घरमा बिद्युत पु¥याउने निर्णय गर्दा प्रदेशमा ८२ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा विद्युत पुगेको थियो ।गण्डकीमा अझै दुई हजार घरधुरीमा विद्युत पुग्न बाँकी रहेको छ ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेका गौरवका गौरवका योजनामध्ये १३ वटा प्रदेश सरकार र बाँकी नेपाल सकारसँग स्रोत शुनिश्चितता गरेर संचालन गर्ने योजना भएपनि केही आयोजनामा बजेट नै विनियोजना नगरेको हालै सार्वजनिक भएको महालेखाको ६० औं वार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशमा संचालन गरिएका ९ आयोजनाको लागत अनुमान खुलाएको छैन । सरकारले क्रिकेट मैदान निर्माण लगायत विभिन्न ७ आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्रको निर्माण लगायत ८ आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य रहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

एकीकृत प्रशासनिक भवन लगायतका योजनामा सरकारले बजेट नराखेको खुलाइएको छ । यस्तै, होमस्टे र मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रममा बजेट खर्च भए पनि ती आयोजनामा भएको खर्च र उपलब्धि नखुलाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना घोषण गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने भए पनि त्यो नगरी आपूm खुशी योजना अगाडी बढाइएको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा खर्चमा मनोमानी गर्दै मापदण्डविपरीत ९ करोड २२ लाखको सवारीसाधन खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।सरकारले होमस्टे विस्तार गर्न ४६ करोड २ लाख ४२ हजार र मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ आयोजनामा ३७ लाख ७४ हजार खर्च भएकोमा सोको उपलब्धि नखुलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै १ करोडसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको भएपनि सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै एक करोड भन्दा बढीका योजना उपभोक्ता समितिबाट नै गराइएको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालयबाट गरिएका विकास निर्माणका योजनाबाट महालेखाले रकम असुल गर्नु पर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर ल्याइएका गौरबका योजनालाई नै बेवास्ता गर्दै आफ्नो मनमौजी चलाएर हात्ती आयो, हाक्ती आयो फुस्साको अवस्था बनाएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्रदेशमा सरकारको आलोचना शुरु भएको छ ।