लुटमच्याउदै सरकार र व्यवसायी : इन्धनको मूल्य घट्यो, भाडा घटेन

नेपाल आयल निगमले डिजेलको मूल्य १० रुपैयाँ घटाएको दुई साता बितिसक्दा पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाइएको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागले ०७८ चैत १७ मा इन्धनको बजार मूल्य ५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा थप बढे वा घटेमा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निगम सञ्चालक समिति बैठकले चैत २० मा डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर १०/१० र पेट्रोलमा ३ रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको थियो । हवाई इन्धनको मूल्य घटेको भोलिपल्टै आन्तरिक उडानमा रहेका वायु सेवा कम्पनीले ‘फ्युल सरचार्ज’ ५.९ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेका थिए ।

‘वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार डिजेलमा ५ रुपैयाँ घट्दा सार्वजनिक यातायातको भाडा दर स्वतः कम हुनुपर्ने हो, विडम्बना, विभाग र व्यवसायीको चरम दादागिरीले मूल्य घटेन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘यो चरम विकृति हो, यातायात विभाग यातायात व्यवसायीको पुच्छर बनिदियो, उपभोक्ताको हितमा उसले कहिल्यै काम गरेन ।’

निगमका अनुसार सर्वसाधारणलाई राहत दिनकै लागि डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाउने निर्णय भएको हो । ‘डिजेलको मूल्य प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग जोडिन्छ, मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा बढ्छ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सबै ढुवानी सेवादेखि खाद्यवस्तुसम्ममा पर्छ, त्यसलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाउने निर्णय भएको थियो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटायौं तर आमसर्वसाधारणले सुविधा पाउन सकेनन् ।’

भाडा दर समायोजन नभएर नागरिकप्रति बेइमानी भइरहेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘सामान्यतया विभागले डिजेलको मूल्य ३५ र बजारको अन्य भारको ६५ प्रतिशतका हिसाबले मूल्य समायोजन गर्ने प्रचलन छ, अहिले डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटेको छ, यो ठूलो रकम हो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘तर १० रुपैयाँ घट्दा सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्तालाई राहत भएन ।’

स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्णतः कार्यान्वयन भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुको दाबी छ । स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार डिजेलमा घटेको मूल्य ४.०६ प्रतिशत मात्रै भएकाले मूल्य समायोजन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले पनि वैज्ञानिक मूल्य प्रणालीअनुसार करिब १ रुपैयाँ अपुग भएको दाबी गरे । ‘इन्धनको मूल्यसँगै महँगी, तलब, सवारीको चेसिसलगायत पनि जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘५ प्रतिशत नपुगेकै कारण भाडा दर समायोजन नभएको हो ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट