मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारको निर्णय : लिफ्टिङ खानेपानीमा अनुदान र यातायातको सेवा सुधार्न समिति

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिँचाइ योजनाको विद्युत महशुलमा शत् प्रतिशत अनुदान दिने सहित यातायात कार्यालयको सेवा सुधार्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री पाण्डे र दुई बिनाविभागीय मन्त्री सहित बसेको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ योजनाको विद्युत महशुलमा शत् प्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै अर्को निर्णयमा प्रदेशमा यातायात कार्यालयको सेवा सुधार गर्दै सवारी चालक अनुमति पत्र सहित अन्य आवस्यक सेवा सुधार गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रक्रियालाई छिटो, छरितो बनाउन गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो ।

युसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखा सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको हो । समितिलाई काम गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ ।