गण्डकीको यातातात सुधार्न गठित समितिले बुझायो मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई प्रतिवेदन

गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवाप्रवाह सुधारका लागि अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै पाण्डेले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिन भित्र पेश गर्न यातायात सुधारका लागि समिति गठन गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखा सचिवको संयोजकत्वमा शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा सचिव, आर्थिक मामिला मन्त्रालय सचिव र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यातायात क्षेत्र सुधार्ने समिति गठन गर्नेसँगै प्रदेशका लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजनालाई बिजुली महसुल पूर्ण रुपमा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेका थिए ।