फेवातालको सिमसार पुर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण/परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

घर्ती मगरले दर्ता गराएको रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र नगरप्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदन दर्ता गराएसंगै रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबार तोकिएको छ। रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरु फेवातालको संरक्षणको दायित्व बोकेपनि उनीहरूका क्रियाकलापले फेवाताल निरन्तर मासिँदै गइरहेको उल्लेख छ।

सिमसार क्षेत्र ह्रास हुँदै जाँदा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने, प्रदूषण बढ्ने, वर्षामा कमी हुँदा राज्यले विश्व समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नहुने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूचिकृत सिमसार क्षेत्रको अहित हुने काम भइरहेको रिटमा जिकिर छ।

रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म सिरानमा टिपरबाट माटो बोकेर सिमसार र रामसार पुर्ने कार्य रोकी प्रयोग भइरहेका टिपर र डोजरहरू तत्कालै नियन्त्रणमा लिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।