फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम तत्कालका रोक्न उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत पोखराले फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको एकल इजलासले विभिन्न पाँचबुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

उच्चले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म टिपरबाट माटो बोकेर फेवातालको सिमसार र रामसार पुर्ने काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आदेशमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले ०७७ फागुन १८ गते बुझाएको प्रतिवेदनको चार किल्ला भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत कार्य गर्न नदिनु भनेको छ । सोही प्रतिवेदन भित्र पर्ने फेवातालको सिमसार पुर्ने कुनै प्रकारको डोजर चलाउने कार्य हुन नदिन पनि आदेश जारी गरिएको हो ।

‘उल्लेखित क्षेत्रलाई तत्काल लागि निर्माण निषेध घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनाधिकृत रुपमा प्रवेश गर्ने डोजर टिपरहरुलाई नियन्त्रणमा लिनु,’ आदेशमा भनिएको छ । डोजर चालकहरुको सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु गराउने भनी विपक्षी मध्येको पोखरा महानगरपालिकालाई अनुरोध गरेको छ ।

उच्चले जारी गरेको आदेशमा सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम तत्काल रोक्नका लागि प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। साथै, प्रदेश वातावरण ऐन २०७६ को दफा ५ बमोजिम वातावरण संरक्षण तथा जलवायु प्रदूषण परिवर्तन परिषद् गठन गर्ने र सो परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन लिखित जवाफ पेश गर्नुअघि नै सोको प्रतिलिपि देखाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिइएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तालको अवस्थाबारे जाँच गर्न समिति गठन गर्ने आदेश दिएको छ।

त्यस्तै, विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ। साथै आदेशमा अग्राधिकार पाउने गरी पेशी व्यवस्थापन गर्न समेत भनिएको छ।

रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदक अधिवक्ता मगर, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगर, अधिवक्ता मिलन आले, अधिवक्ता रच्चु आलेले बहस गरेका थिए।