गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम :सुरुङमार्गदेखि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनसम्म

गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकीको विभिन्न जिल्लाको पाँच स्थानमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यत अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

आइतबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेशका तनहुँ, नवलपुर, बाग्लुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र लमजुङमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ–झ्यालवास खण्डमा सुरु सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै बाग्लुङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतलपाटीदेखि नाल्मा फेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।

प्रदेशका बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जलाशययुक्त वहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनको लागि संघ सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरि वातावरण बनाउने समेत उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले प्रदेशमा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रदेश प्रमुख गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका हुन् ।

औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चापदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, बाँको, टिमुर, सिस्नो, सिलाम र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हुने आलु, उवा, कोदो, काउनो, फापर, जौलगायतका उत्पादनलाई पनि ब्राण्डिङ गर्ने प्रदेश प्रमुख गुरुङले उल्लेख गरे ।

प्रदेशभित्र यातायात व्यवस्था कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारले उद्घोष गरेको छ । खानेपानीमा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन लिफ्टिङ प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने साथै यसबाट लाग्ने विद्युत महशुलमा अनुदान दिने प्रदेश प्रमुखले बताए ।

प्रदेशमा डाइलासिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । मिर्गौला डायलाइसिसको प्रतीक्षमा रहेका विरामीलाई निशुल्क डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको हो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यपी बनाउन, चालू खर्च कटौती गर्ने र पूँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्रथामिकता दिने जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले कृषि र पशु बीमालाई निशुल्क बनाउने भएको छ । प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपालनमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि र पशु बीमा निशुल्क बनाएको बताएका हुन् ।

‘गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गा चक्लाबन्दी, विउ र मलमा अनुदान दिने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ/

१० वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा ओपीडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

विद्यार्थीमा अन्तरनिहित विशिष्ट प्रतिभाको प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यका साथ फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक शिक्षालयको गुणस्तर सुधारका निम्ति अभिभावक शिक्षा तथा शैक्षिक जागरण अभियान पनि सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

दुग्ध उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर एवं व्यवसायिक बनाउन गाईभैंसीको नस्ल सुधार एवं उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

प्रदेशका सम्भाव्य स्थानहरूमा प्रदेश सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनसहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

खेलकुदतर्फ खेल्छ गण्डकी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गण्डकी खेलकुद पदक कार्यक्रम समावेश गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलकुद क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याउनेलाई पदक प्रदान गरिनेछ ।

प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्डहलको सम्भाव्यता अध्ययन गरीने छ । एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम, शिक्षकहरुलाई सेवा प्रवेश तालिम, डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमअन्तर्गत युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाइ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

डिजिटल गण्डकी प्रदेश, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम, उज्यालो गण्डकी प्रदेश, एक घर एक धारा कार्यक्रमलगायतले प्रदेश सरकारबाट निरन्तरता पाएका छन् ।

चक्लाबन्दी गरी एकै किसिमका बाली उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरूमा पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापनका लागि समुदायमा आधारित सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

भूमिको एकीकृत र वस्तुनिष्ठ लगत तयार गर्न प्रादेशिक भूउपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ ।