पोखरा महानगरको दोहोरो नीतिको मारमा सर्वसाधारण : पीडित स्थानियद्धारा धर्ना

फेवाफाँटका स्थानियले पोखरा महानगरमा धर्ना दिएका छन ।

फेवाफाँटका स्थानियहरुले संघर्ष समिति बनाएर पोखरा महानगरले कोहीलाई काखा र कोहीलाई पाखा गरेको भन्दै फेवाफाँटमा वर्षौदेखी खेती गर्दै आएका स्थानियहरुले महानगरमा नाराबाजी सहित धर्ना दिएका हुन ।

फेवाफाँटको जग्गालाई पोखरा महानगरपालिकाले आबास र कृषि गरी छुट्याइरहदा आबासमा परेका ब्याक्तिहरुले प्लटिङ गरेकै कारण कृषियोग्य जग्गा डुवानमा परेको भन्दै महानगरमा ध्यानाकर्षण सहित धर्ना दिएका हुन ।

महानगरले आबास र कृषि गरी जग्गा छुट्याइएकै कारण आबासमा परेकाहरुले धमाधम माटो पुरेर प्लटिङ गरिरहेकाले आफुहरुको जग्गा होचो भागमा परी पानी जमेर खेतीपाती गर्न समेत गाह्रो परेका स्थानिय देवीलाल लामिछानेले बताए ।

महानगरको दोहोरो नियमका कारण आफुहरु मर्कामा परेकै कारण महानगरमा धर्ना दिनुपरेको वताउदै लामिछानेले फेवाताल संरक्षणको नाममा धन्दा चलाउनेले बास्तबिक पिडितहरु झनै पिडित बनेको बताए ।

लामिछाने आयोग र पुण्य पौडेलको प्रतिवेदन अनुसार आफुहरुको जग्गा फेवातालमा नपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

चारकिला भित्रको जग्गालाई आवास बनाउनेहरुले आफुहरुलाई दिनानुदिन दुख दिने काम भइरहेको र सिमसार भनेर केही काम गर्न नदिएको वताए ।

चार किल्ला भित्रको जग्गालाई संरक्षण गर्न नसक्नेहरुले केही ब्याक्तिहरुको लहडमा लागेर सिमसार भनी कोहीलाई पाखा र कोहीलाई काखा बनाउने तयारी समेत भइरहेको र त्यसो गरिए आफुहरुले आन्दोलनलाई कडा रुपमा अगाडि बढाउने समेत चेतावनी दिए ।

लामिछाने जस्तै धर्नामा सहभागी कुलप्रसाद तिमिल्सिनाले महानगरले आबासका नाममा घडेरी बनाउनेलाई काखा र घडेरी बनाउदा पुरेको माटोका कारण डुबानमा परेका जग्गाधनीहरुलाई पाखा लगाउने काम गरेको वताए ।

फेवाफांटका जग्गाधनीको लालपुर्जा एउटै भएपनि पछिल्लो समय महानगरले जग्गाको वर्गीकरण गर्दा कसैलाई आबास र कसैको कृषिमा पारेकै कारण आफुहरुको जग्गा होचो भागमा परी वर्षायाममा पोखरी बनेर खेती गर्न सकस परेको छ ।

त्यसो त आफुहरुले आफ्नो जग्गालाई कृषि प्रयोजनको लागी माटोले पुरेर प्लटिङकै बरावर बनाइ खेती गर्न पाउनुपर्ने स्थानियको माग छ ।

स्थानियहरुले युवा ब्यवशायी युवराज खतिवडालाई माटो पुर्नका लागी नियमअनुसार काम लगाउदा उनको डोजर र ट्रिपर नियन्त्रणमा लिनु दुखद भएको स्थानिय निर्मला तिमिल्सिनाले वताइन ।

स्थानियले भने आफुहरुको सुनुवाई नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमलाई शसक्त ढंगले अगाडी बढाउने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा महानगरले लिनुपर्ने अडान राखेका छन ।