प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक आयोजना भएको यस बैठकले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न बिश्वास ब्याक्त गरे ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अढाइ शताब्दी लामो एकात्मक राज्यप्रणालीमा अभ्यस्त हाम्रा लागि संघीय शासन प्रणाली नितान्त नौलो अभ्यास हो । यसलाई संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएर कार्यान्वयमा लग्नु पर्दछ ।’
उनले तीनै तहमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले सीमित स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउँनु पर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले जनताका आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको दावी समेत गरे ।
उनले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी करिब ८० वटा ऐनहरू निर्माण तथा १६५ वटा कानुनहरू संशोधन भएका भएको भन्दै केही महत्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमाका चरणमा रहेको बताए ।
तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए ।
सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पोखरामा जम्मा गरेर आयोजना गरिएको भेला आजदेखि पोखरामा शुरु भएको छ ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा २०७५ साल भदौ २१ र २२ गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला ले ९ बुँदे घोषणापत्र जारी रहेको थियोे ।
भेलाको अन्तिम दिन भोली अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्रीहरु, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव लगायत परिषद् सदस्यहरुको समेत उपस्थिती रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक आयोजना भएको यस बैठकले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न बिश्वास ब्याक्त गरे ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अढाइ शताब्दी लामो एकात्मक राज्यप्रणालीमा अभ्यस्त हाम्रा लागि संघीय शासन प्रणाली नितान्त नौलो अभ्यास हो । यसलाई संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएर कार्यान्वयमा लग्नु पर्दछ ।’
उनले तीनै तहमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले सीमित स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउँनु पर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले जनताका आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको दावी समेत गरे ।
उनले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी करिब ८० वटा ऐनहरू निर्माण तथा १६५ वटा कानुनहरू संशोधन भएका भएको भन्दै केही महत्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमाका चरणमा रहेको बताए ।
तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए ।
सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पोखरामा जम्मा गरेर आयोजना गरिएको भेला आजदेखि पोखरामा शुरु भएको छ ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा २०७५ साल भदौ २१ र २२ गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला ले ९ बुँदे घोषणापत्र जारी रहेको थियोे ।
भेलाको अन्तिम दिन भोली अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्रीहरु, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव लगायत परिषद् सदस्यहरुको समेत उपस्थिती रहनेछ ।
Related
Related