पोखरा महानगरले सहकारीको ऋण नतिर्नेलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविद्या रोक्ने भएको छ ।
पछिल्लो समय ऋण लिएर सहकारीलाइ समय सीमाभित्र किस्ता वापतको ब्याज र साँवा भुक्तान गर्नेको संख्या बढेसंगै पोखरा महानगरले लिएको ऋण भुक्तान नगर्नेलाई महानगरबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविद्यामा रोक लगाउने बताएको हो ।
ऋणीले सहकारीबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज समयमा चुक्ता नगर्दा पछिल्लो समय पोखरामा संचालनमा ल्याएका शिवशिखर, इमेज लगायत कयौं सहकारी अहिले समस्याग्रस्त छन् ।
महानगरले सूचना जारी गर्दै लिएको ऋण नतिर्ने कल्पना गरे त्यो आफैमा प्रत्युत्पादक हुने र त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध महानगर हदैसम्म कठोर भएर कानुनी कारवाहीमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
महानगरले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेको सहकारीका ऋणीहरुलाई समयमै ऋणको साँवा, ब्याज, किस्ता भुक्तानी गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।
महानगरले निर्देशन विपरीत कार्य गर्नेलाई पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७५ को दफा ६० बमोजिम जायजेथाबाट असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइने र महानगरद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा रोक्का गरिने पनि बताएको छ ।
महानगर सहकारी ऐनको दफा ६० मा ‘तिर्नुपर्ने रकम र त्यसको ब्याज नतिरेमा त्यही व्यक्तिको जायजेथाबाट असुल उपर गरिने’ भन्ने उल्लेख छ ।
सहकारी समस्यामा परेपछि ‘ऋण नतिरे पनि हुन्छ’ भन्ने मनोवृत्ति बढेको सहकारी संचालकहरुको गुनासो छ ।
सहकारीका सदस्यहरुले आफ्नो दायित्व भुलेका छन्,आफू सदस्य भएको संस्थाको आर्थिक गतिविधिबारे जानकारी नराख्ने र ऋण लिनकै लागि मात्र सदस्य बन्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको छ/ केही सहकारी समस्यामा परेपछि ऋण नतिर्ने मानसिकता पनि बढेको छ ।
महानगरले यहाँ संचालित सहकारीमध्ये १० प्रतिशतभन्दा प्राथमिक पूँजी एउटै समितिमा रहेका ४९ प्रतिशत सदस्यमा लगानी गरिएको पनि औंल्याएको छ ।
महानगरले तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा बाँकी रहेको ऋणको हकमा तीन महिनाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने,चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को ब्याज साउन १५ गतेसम्म भुक्तानी गरेमा त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षकै आम्दानी मान्न सकिने सुविधा पनि प्रदान गरेको छ ।
महानगरले सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै बचतकर्ताको रकम समयमै फिर्ता नहुनुमा सुशासनको अभाव,संचालकको गलत नियत र कार्य रहेको ठहर गर्दै १५ दिनभित्र कारोबारको विवरण बुझाउन भनेको छ ।
यस्तै प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र कारोबारको अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।
पोखरा महानगरले सहकारीको ऋण नतिर्नेलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविद्या रोक्ने भएको छ ।
पछिल्लो समय ऋण लिएर सहकारीलाइ समय सीमाभित्र किस्ता वापतको ब्याज र साँवा भुक्तान गर्नेको संख्या बढेसंगै पोखरा महानगरले लिएको ऋण भुक्तान नगर्नेलाई महानगरबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविद्यामा रोक लगाउने बताएको हो ।
ऋणीले सहकारीबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज समयमा चुक्ता नगर्दा पछिल्लो समय पोखरामा संचालनमा ल्याएका शिवशिखर, इमेज लगायत कयौं सहकारी अहिले समस्याग्रस्त छन् ।
महानगरले सूचना जारी गर्दै लिएको ऋण नतिर्ने कल्पना गरे त्यो आफैमा प्रत्युत्पादक हुने र त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध महानगर हदैसम्म कठोर भएर कानुनी कारवाहीमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
महानगरले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेको सहकारीका ऋणीहरुलाई समयमै ऋणको साँवा, ब्याज, किस्ता भुक्तानी गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।
महानगरले निर्देशन विपरीत कार्य गर्नेलाई पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७५ को दफा ६० बमोजिम जायजेथाबाट असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइने र महानगरद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा रोक्का गरिने पनि बताएको छ ।
महानगर सहकारी ऐनको दफा ६० मा ‘तिर्नुपर्ने रकम र त्यसको ब्याज नतिरेमा त्यही व्यक्तिको जायजेथाबाट असुल उपर गरिने’ भन्ने उल्लेख छ ।
सहकारी समस्यामा परेपछि ‘ऋण नतिरे पनि हुन्छ’ भन्ने मनोवृत्ति बढेको सहकारी संचालकहरुको गुनासो छ ।
सहकारीका सदस्यहरुले आफ्नो दायित्व भुलेका छन्,आफू सदस्य भएको संस्थाको आर्थिक गतिविधिबारे जानकारी नराख्ने र ऋण लिनकै लागि मात्र सदस्य बन्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको छ/ केही सहकारी समस्यामा परेपछि ऋण नतिर्ने मानसिकता पनि बढेको छ ।
महानगरले यहाँ संचालित सहकारीमध्ये १० प्रतिशतभन्दा प्राथमिक पूँजी एउटै समितिमा रहेका ४९ प्रतिशत सदस्यमा लगानी गरिएको पनि औंल्याएको छ ।
महानगरले तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा बाँकी रहेको ऋणको हकमा तीन महिनाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने,चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को ब्याज साउन १५ गतेसम्म भुक्तानी गरेमा त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षकै आम्दानी मान्न सकिने सुविधा पनि प्रदान गरेको छ ।
महानगरले सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै बचतकर्ताको रकम समयमै फिर्ता नहुनुमा सुशासनको अभाव,संचालकको गलत नियत र कार्य रहेको ठहर गर्दै १५ दिनभित्र कारोबारको विवरण बुझाउन भनेको छ ।
यस्तै प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र कारोबारको अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।
Related