गण्डकी प्रदेश : चारवटै संसदीय समितिमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन

गण्डकी प्रदेश सभा गठन भएको ९ महिनापछि संसदीय समितिले पूर्णता पाएको छ।

दलहरूबीच भएको सहमति अनुरूप सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले दुईवटा, माओवादी केन्द्रले एउटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भएको जनाएको छ।

दलहरूबीच भएको सहमति अनुरूप नै चारवटै समितिको सभापतिमा शनिबार उम्मेदवारी परेको छ। अर्का प्रतिपक्षी दल राप्रपाले भने एउटा पनि समितिको नेतृत्व पाएको छैन।

चारवटै समिति सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेपछि उनीहरू निर्विरोध भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच समितिका सभापति बाँडफाँटमा सहमति हुँदा अर्का प्रतिपक्षी दल राप्रपाले कुनै पनि समितिको नेतृत्व पाएको छैन।

संसदीय समितिमा नेपाली कांग्रेसले अर्थ तथा विकास समिति सभापतिमा भोजराज अर्याललाई उम्मेदवार बनाएको छ।

कांग्रेस सांसद चम्पादेवी खड्काले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएकी छिन्।

सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापतिमा सांसद फणिन्द्र देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएको छ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सुधीरकुमार पौडेललाई उम्मेदवार उठाएको छ।

यसअघि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा ‘मिनी संसद’ भनिने समति गठन तथा सभापति चयनमा ढिलाइ भइरहेको थियो।