पोखराको लेकसाइडमा चौबिसै घण्टा व्यापार व्यवसाय खोल्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजालासले लेकसाइड चौबिसै घण्टा खुला राख्न आदेश दिएको हो ।
गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा ठमेल, दरबारमार्ग, पोखराको लेकसाइड जस्ता पर्यटकको अवागमन बढी हुने क्षेत्रहरूमा २४ घन्टा बजार खुला रहने गरी आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । त्यही कार्ययोजना अनुसार कानुन विपरीतको कार्य भएको अवस्थामा बाहेक व्यापार व्यवसाय गर्न नरोक्न भनेको हो ।
मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजालासले अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि कानूनविपरीतको कार्य भएको अवस्थामा बाहेक कानूनबमोजिम व्यापार व्यवसाय गर्न रोक्ने, रोक्न लगाउने कार्य नगर्न नगराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको नाममा आदेश दिएको हो ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मोहननाथ कोइराला, अधिवक्तात्रय शिवराज वाग्ले, दीपक पराजुली र दिनेश आचार्यले गरेका थिए ।
उच्च अदालत पोखराले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदकको निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखरा मार्फत, लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनी विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
साथै यस विषयमा अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
पोखराको लेकसाइडमा चौबिसै घण्टा व्यापार व्यवसाय खोल्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजालासले लेकसाइड चौबिसै घण्टा खुला राख्न आदेश दिएको हो ।
गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा ठमेल, दरबारमार्ग, पोखराको लेकसाइड जस्ता पर्यटकको अवागमन बढी हुने क्षेत्रहरूमा २४ घन्टा बजार खुला रहने गरी आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । त्यही कार्ययोजना अनुसार कानुन विपरीतको कार्य भएको अवस्थामा बाहेक व्यापार व्यवसाय गर्न नरोक्न भनेको हो ।
मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजालासले अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि कानूनविपरीतको कार्य भएको अवस्थामा बाहेक कानूनबमोजिम व्यापार व्यवसाय गर्न रोक्ने, रोक्न लगाउने कार्य नगर्न नगराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको नाममा आदेश दिएको हो ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मोहननाथ कोइराला, अधिवक्तात्रय शिवराज वाग्ले, दीपक पराजुली र दिनेश आचार्यले गरेका थिए ।
उच्च अदालत पोखराले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदकको निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखरा मार्फत, लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनी विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
साथै यस विषयमा अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
Related