फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न समिति

सर्वोच्च अदालतले पोखरा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्दै त्यसभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, गण्डकी सरकारकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र उपाध्याय, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे रहेका छन् ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी वुद्धिराज गुरुङ, सशत्र प्रहरीका डीआईजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा र ताल प्राधिकरण गण्डकीकी निर्देशक कल्पना देवकोटा पनि सदस्य छन् ।

बुधबार पोखरामा बसेको गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असोज ९ गते फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो ।

पूर्णपाठमा फैसला अनुसार फेवातालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र कायम गरेर संरक्षण गर्न भनिएको छ ।