सर्वोच्चले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म गण्डकी प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० सदस्यको मतलाई नै सभामुख कृष्ण धितालले बहुमत भएको घोषणा गरिदिएको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेकाले उक्त विषयको निर्क्योल नभएसम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो।
वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वास मत लिँदा ३० मतलाई नै बहुमत भएको भनी समामुख धितालले घोषणा गरेका थिए। यो विषयमा असन्तुष्ट बनेको कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा कम्तीमा ५० प्रतिशत+१ मतलाई बहुमत मानिँदैको आएको छ। तर धितालले त्यसलाई तोडिदिएका छन्। सर्वोच्चमा जेठ १८ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भएकोले त्यसअघि प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेसले निर्णय गरेको हो।
‘अदालत अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र २०८१ वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ सरकारले मिति २०८१ जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्व छलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भिर असहमति रहेको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म गण्डकी प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० सदस्यको मतलाई नै सभामुख कृष्ण धितालले बहुमत भएको घोषणा गरिदिएको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेकाले उक्त विषयको निर्क्योल नभएसम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो।
वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वास मत लिँदा ३० मतलाई नै बहुमत भएको भनी समामुख धितालले घोषणा गरेका थिए। यो विषयमा असन्तुष्ट बनेको कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा कम्तीमा ५० प्रतिशत+१ मतलाई बहुमत मानिँदैको आएको छ। तर धितालले त्यसलाई तोडिदिएका छन्। सर्वोच्चमा जेठ १८ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भएकोले त्यसअघि प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेसले निर्णय गरेको हो।
‘अदालत अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र २०८१ वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ सरकारले मिति २०८१ जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्व छलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भिर असहमति रहेको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
Related