ब्यवस्था फेरियो आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने मजुदुरको अवस्था उस्तै ; मजदुर नेता भन्छन् दलले बेइमान गरे

पोखरा ।देशमा पञ्चहरुको दवदबा बढ्दो थियो। सत्ताको आडमा उनीहरुले तल्लो बर्गदेखि माथिल्लो बर्ग सम्म दवाबमा राखेको थिए। सवैतिर अन्याय र अत्याचारले सीमा नाघे संगै पढालेखा र संसार बुझेका युवाहरुले पञ्चायत बिरुद्ध बिद्रोहको संखघोष गर्दै थिए। उनीहरुलाई थाहा थियो बिद्रोहको लागि किसान, मजदुर, बिद्यार्थी युवा,डाक्टर, इन्जिनियर लगायत सवै बर्गको सहभागिता ।

यहि बिद्रोहको दह्रो तारम्व मिलाउदै थिए उनै बिपी काइराला, शुवर्ण समशेर, मनमोहन लगायतले। यसै क्रममामा लामो समयदेखि श्रमशोषणका शिकार बनाइएका मजदुरहरुलाई बिभिन्न आस–अश्वानमा पारेर आन्दोलनको जेहाद छेड्ने नेतृत्व गरेका थिए स्वर्गिय नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले।

यसै क्रममा मजदुरहरुको हकहित र अधिकारको माग गर्दै २००४ सालमा बिराटनगरबाट शुरु भयो मजुदुर आन्दोलन । मजदुरहरुको हकहित र प्रजातन्त्रको मागगर्दे नेपाली राजनीतिका शीर्ष व्यक्तित्वहरु स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीले मजदुर आन्दोलनको सुरुवात गरे।

विराटनगरको जुटमिल आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दुवै नेपालको इतिहाँसमा प्रधानमन्त्री समेत बने। प्रजातन्त्रको स्थापना र मजदुरुको हकअधिकारको सुनिश्चततालाई अलाप्दै नेता द्रयको अगुवाईमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मजदुरहरुले सरकारविरुद्धको ठुलो बिद्रोह त्यही विराटनगर जुटमिलबाटै गरेका थिए।

त्यसपछि नेपालमा धेरै पटक मजदुर आन्दोलित भए ती आन्दोलन राजनीतिक स्वार्थका लागि भएका थिए। नेपालमा बहुदलिय ब्यवस्थाको स्थापना भएपछि पार्टी पिच्छेका जनबर्गीय संघसंगठनहरु खुले। उनीहरुले मजदुरको हकहित र अधिकार भन्दा पनि आफु आबद्ध दलको बचाउमा आन्दोलन गरे।

राजनैतिक दलहरुले मजदुर अधिकारको नाउँमा पछिल्लो समय ट्रेडयुनियन मार्फत उद्योगि ब्यवसायीहरुको हुर्मतनै लिए। धेरै उद्योगधन्दा तहसनहस भए। तत्कालीन एमाओवादीको दबदवा भएको बेला त उद्योगपति र ब्यवसायी आफ्नो ब्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सम्म पुगे।उसले आफु समर्थक मजदुर संगठनलाई उक्साएर ब्यवसायीको लिनसम्म हुर्मत लियो। तर, बिडम्वना मजदुर संगठन लाई उचाल्नु दलिय स्वार्थ शिवाय केही भएन्।

बुधबार १३०औँ अन्तर्राट्रिय मजदुर दिवस देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध मजदुर संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै मे १ मनाइरहेका छन्। उनीहरुले दल र सरकारले मजदुरको हितमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

पाखराको औद्योगिक क्षेत्रको गण्डकी नुडल्समा काम गर्ने श्रमिक रमाकान्त शर्मालाई मजदुर दिवसका वारेमा थाहा छैन। दुई बर्षदेखि नुडल्समा काम गर्दै आएका शर्माले मासिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएको बताए। ‘वर्षैदेखि श्रमिकारुपमा काम गरियो, मजदुरका हक अधिकारका कुरा गर्छन्। तर, पाउने केही हैन’ उनले भने।‘ दिनरात काम नगरी आफुलाई हातमुख जोड्नु छैन। के को श्रमिक दिवस। नेता गिरी गर्नेलाई होला नी श्रमिक दिवस। हामलाई काम नगरी उद्योगले तलब दिदैन।’

शर्माले बालबच्चाको लालनपालन र शिक्षादिक्षाको लागि उद्योगमा दिनरात काम गर्दै आएको बताए। ‘बालबच्चाको शिक्षा र लालनपालनको लागि काम गर्दै आएको छु’ उनले भने। ‘दिनरात गरी १४ घण्टा काम गर्दे आएको छु।’
तत्कालै मजदुरहरुको हितमा जारी भएको श्रम ऐन र सुरक्षा ऐन लगायतका कानुनहरुको कार्यान्वयमा सरकार असफल भएको नेपाल ट्रेडयुनियन कास्कीका अध्यक्ष बिजय राज भण्डारी बताउँछ। ‘ठूलो आन्दोलन र दवाबपछि जारी भएको ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ’ उनले भने। ‘प्रधानमन्त्री द्धारा निकै तामझा गरेर सार्वजनिक गरेको सुरक्षा ऐनलाई समेत लागु गर्न सरकारले आँट देखाएन।’

अध्यक्ष भण्डारीले ओली सरकार बनेपछि मजदुरहरु सवै भन्दा असुरक्षित भएको आरोप लगाए। ‘मजदुरहरुको हितमा ल्याएको ऐनहरु कार्यान्वयन नगरेर सरकाले आफ्नो असली अनुहार देखाएको छ’ –उनले भने।‘ऐनको कार्यान्वयमा आलटाल गरेर उसले बर्गिय चरित्र देखाएको छ। सरकार मजदुरको पक्षमा छैन भन्ने प्रष्ट छ।’

अध्यक्ष भण्डारीले आफु काँग्रस सम्वद्ध भातृसंस्थामा आबद्ध भएपनि काँग्रेसले समेत मजुदुरहरुको पक्षमा प¥याप्त काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। ‘काँग्रेस नेपालमा मजदुर आन्दोलनको नेत्रृत्व गर्दै सत्तामा पुगेपनि मजदुरको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन’ उनलेभने। ‘बिराटनगरको मजदुर बिद्रोहको नेत्रित्व गर्दै सत्तामा पुगेको काँग्रसले समेत मजदुरको पक्षमा गर्न पर्ने जति काम गर्न सकेन।’

राजनैतिक माग पूरा भएपछि मजदुरको माग पूराहुने आशमा पटकपटकको आन्दोलनमा होमिएका मजदुरहरु प्रति राजनैतिक पार्टीहरुले बेइमानी गरेको भण्डारीले आरोप लगाए। ‘राजनैतिक माग पूरा भएपछि मजदुरको माग पूरा गर्ने तर्फ लाग्लान भने आशमा आन्दोलनमा सरिक भइयो’ उनले भने।‘तर, राजनैतिक आन्दोलन टुङ्गिएपनि मजदुरको समस्यालाइ वास्ता गरिएन।’

राजनैतिक दलले श्रमिक अधिकारका जतिनै चर्का भाषण छाटेपनि बास्तबिकरुमा मजदुरहरुको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको नेपाल कारखाना श्रमिक संघका पूर्व उपमहासचिब धनप्रसाद शर्मा बताउँछन्। ‘सुधारै नआएको होइन तर, बास्तबिकरुपमा जति हक अधिकारहरु पाउनु पथ्र्यो त्यसो हुन सकेन’ उनले भने।’ ‘राजनैतिक दलले मजदुरलाई जुनरुपमा प्रयोग गरे त्यस अनुसारको उपलब्धि हुन सकेन। पहिलेको अवस्थामा सामान्य सुधार बाहेक केही भएन।’

श्रमिकका माग लिएर आन्दोलनमा उत्रीएका मजदुर राजनीतिक सर्तमा आन्दोलन रोक्न बाध्य हुनपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। राजनीतिक मजदुरसँग जोडिएको विषय भएकाले मजदुरले आफ्ना माग पुरा नगरि आन्लोदन गर्नुपर्ने बाध्यता रहने शर्माको भनाई छ ।

आफना मागका लागि मजदुर धेरै पटक आन्दोलनमा उत्रीएपनि राजनीतिक कारणले कतिपय आन्दोलन संस्थागत हुनबाट बञ्चित भएको उनको भनाई छ । सवै क्षेत्रका मजदुर समयअनुसार सेवा सुल्क नपाएको भन्दै आन्दोलनमा गदै आएका छन् ।

सरकारले श्रमिकका हकहितका लागि बनाएका ऐन नियममा रोजगारदाता कम्पनीले लोकप्रियता कमाउन सहमति जनाउने गरेको उनी बताउँछन। श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५, मा सरकारले निधारण गरेको सेवा सुविधा नपाएको गुनासो श्रमिकहरुको छ। श्रम ऐनमा श्रमिकको नियुक्तिपत्र, बिमा, बिदा सुविधा, औषधोपचारलगायतको व्यवस्था छ।

एक वर्ष काम गरेका श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तिमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलबवृद्धि पाउने ऐनमा उल्लेख छ। आफ्नो धर्म–संस्कृति तथा परम्पराअनुसार चाडपर्व मनाउन श्रमिकले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ।

श्रम नियमावलीले सञ्चय कोष, उपदान, बिदा सुविधा, नियुक्तिपत्र, स्थायी, करार लगायतको व्यवस्था छ।