पर्वतको कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको सपना पुरा हुँदै

पर्वत- कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययनका लागि अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरुलाई आव्हान गरिएको छ । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको अगुवाईमा विद्युत विकास विभागले विज्ञहरुलाई संभाव्यता र वातावरणिय प्रभावक मुल्यांकनको अध्ययनका लागि आव्हान गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको ८४४ मेगावट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न चासो दिईएको छ /२०७५ बैशाख २६ गते फलेवास नगरपालिकाको अगुवाईमा कुश्मा नगरपालिका, विहादी गाउँपालिका, वागलुङको जैमिनी नगरपालिका, स्याङजा र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुको बैठक बसेर सरकारलाई उक्त आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन गर्न दवाव दिएका थिए ।

जनप्रतिनिधीहरुको आग्रह अनुसार गतवर्षको बजेटमा सरकारले उक्त आयोजनाको संभाव्यता अध्ययनका लागि बजेट बिनियोजन गरेको थियो । फलेवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले आफुहरुले लिएको सपना पुरा हुन लागेको भन्दै उक्त आयोजना ड्रिम प्रोजेक्ट रहेकाले यो आयोजना पुरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार कार्यपालिकाको बैठक बसी विद्युत विकास विभागले दिएको चासोलाई स्वागत गरेको छ । विज्ञहरुले संभाव्यता अध्ययन पछि प्रतिबेदन बुझाएपछि डिपिआर तयार पारिने भएको छ ।

सर्वेक्षणका लागि विद्युत् विकास विभागको एउटा टोलीले गत वर्ष मंसिरमा भौगोलिक अवस्था, विद्युतगृह, बाँध निर्माण गर्न सकिने स्थलहरूको स्थलगत निरीक्षण र अवलोकन गरेको थियो । टोलीले अध्ययनको प्रतिबेदन विद्युत विकास विभागमा बुझाएको छ । टोलीको राय अनुसार अन्तराष्ट्रिय विज्ञ खटाएर अन्तिम चरणको अध्ययन गर्न थालिएको जनाईएको छ ।

परियोजनाको ड्याम फलेवास ११ पाङराङको श्रीकाङ अथवा बिहादी–२ बर्राचौरको घुमाउने नजिकै रहनसक्ने जानकारी गतवर्षको अध्ययनको क्रममा टोलीले दिएको थियो । कालीगण्डकीमा पर्वतको बिहादी गाउँपालिका– १ बाच्छा र बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–८ छिस्तीको खोंचमा बहाव थुनेर १ सय ४५ मिटर अग्लो बाँध बनाउन सकिने अध्ययन टोलीको भनाइ थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले २४ वर्षअघि गरेको एक अध्ययनअनुसार कालीगण्डकीको पर्वत खण्डमा जलाशययुक्त परियोजना बनाउन सके हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा रहेको मलिलो भूभागको हजारांै हेक्टर फाँटमा सिँचाई गर्न पनि सहज हुन्छ ।

जलाशयमा कालीगण्डकीको झन्डै ६० किलोमिटर क्षेत्रमा जलयातायात सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ ।